उत्पादन शुल्कवाढीचे सराफांवर संकट

भूषण श्रीखंडे
शुक्रवार, 2 ऑगस्ट 2019

केंद्र शासनाने नुकतीच अर्थसंकल्पात सोन्यावर उत्पादन शुल्क अडीच टक्के वाढविल्याने सुवर्ण बाजारात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आयात-निर्यातीवर परिणाम तसेच सोन्या-चांदीमध्ये तस्करी व काळाबाजार वाढण्याची शक्‍यता आहे. तसेच सोन्याच्या दरात वाढ झाल्याने ग्राहकांच्या खिशालाही याची झळ सोसावी लागणार आहे.

जळगाव - केंद्र शासनाने नुकतीच अर्थसंकल्पात सोन्यावर उत्पादन शुल्क अडीच टक्के वाढविल्याने सुवर्ण बाजारात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आयात-निर्यातीवर परिणाम तसेच सोन्या-चांदीमध्ये तस्करी व काळाबाजार वाढण्याची शक्‍यता आहे. तसेच सोन्याच्या दरात वाढ झाल्याने ग्राहकांच्या खिशालाही याची झळ सोसावी लागणार आहे.

लग्नसराई संपल्यानंतर सुवर्णबाजारातील तेजी कमी झाल्यानंतर केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाला. सराफ व्यावसायिकांना उत्पादन शुल्क सरकार कमी करणार अशी आशा होती. परंतु, सरकारने उत्पादन शुल्कात वाढ केल्याने आता सुवर्ण बाजारावर विपरीत परिणाम पडला आहे. त्यात दुष्काळामुळे देखील व्यापार थंड तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर व रुपयांच्या भावात चढ-उतारामुळे सोने-चांदीच्या भावात वाढ झाल्याने सुवर्ण बाजारपेठेत मंदी आली आहे. ग्राहकांना देखील वाढलेले उत्पादन शुल्क, जीएसटी असा आठशे ते हजार रुपये जास्त मोजावे लागत आहे. त्यामुळे सुवर्ण बाजारातील व्यवसायावर याचा परिणाम होत आहे. 

सुवर्ण बाजारावर परिणाम
सराफ व्यावसायिकांना केंद्र शासनाकडून अर्थसंकल्पात सोन्यावर तीन टक्के उत्पादन शुल्क कमी करणार असे वाटत होते. परंतु, केंद्र शासनाने सोन्यावर दहा टक्के उत्पादन शुल्कात वाढ करून साडेबारा टक्के उत्पादन शुल्क केल्याने याचा परिणाम सुवर्ण बाजारावर पडत आहे. तसेच सोने तस्करी व

काळाबाजार देखील
वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. उत्पादन शुल्क जर केंद्रशासनाने कमी केल्यास नक्कीच बाजारपेठ चलती होऊन सराफ व्यावसायिकांना तसेच नागरिकांना देखील दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा सराफ व्यावसायिकांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली.  

कारागिरांना काम मिळेना 
जळगाव सराफ बाजारपेठेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून मंदीचे सावट आहे. त्यात उत्पादन शुल्क वाढल्याने भर पडली असून, ग्राहक तसेच बाहेर गावचे व्यापारी देखील येत नसल्याने सुवर्ण कारागिरांना काम मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. सध्या बंगाली अडीच हजार कारागिरांना काम नसून आठ-दहा दिवसात बाजारपेठेला उठाव न आल्यास कारागिरांना त्यांच्या गावांना पाठवावे लागणार आहे. तर कामे नसल्याने कारागीर त्यांच्या गावाला जात आहेत.

ग्राहकांची प्रतीक्षाच
गौतम जैन (जिल्हाध्यक्ष, जळगाव जिल्हा सराफ असोसिएशन) - दोन महिन्यांपासून सुवर्ण बाजारपेठ ठप्प असून, ग्राहकांची व बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांची वाट बघावी लागत आहे. दुष्काळ, आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये चढ-उतार तसेच शासनाने उत्पादन शुल्क वाढविल्याने अजून मार्केटमध्ये मंदी आहे. कारागिरांना काम मिळत नसल्याने ते देखील त्यांच्या गावाकडे निघून जात आहेत.  

स्थिती सुधारण्याची अपेक्षा
अजय ललवाणी (शहराध्यक्ष, जळगाव सराफ असोसिएशन) : काही दिवसांपासून सराफ बाजारपेठेत कमी जास्त प्रतिसाद होता. पाऊस पडल्याने तसेच आज गुरूपुष्यामृताचा योग साधून खरेदी करण्यास गर्दी थोड्या प्रमाणात दिसून येत होती. सोने-चांदीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील हालचालीनुसार भावात चढ-उतार होत असतो. तसेच अमेरिका- चीन यांच्यातील व्यापारी युद्धाचा यावर परिणाम झाला. परंतु, काही दिवसांत सुवर्ण बाजारपेठेची परिस्थिती नक्कीच सुधारेल. 

करवाढीचा फटका
मुकुंद विसपुते (सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशन) : उत्पादन शुल्क वाढविल्याने तसेच पाऊस नसल्याने सुवर्ण बाजारपेठेत मंदीच होती. उत्पादन शुल्क, जीएसटीचा आर्थिक फटका ग्राहकांना बसत आहे. तसेच कॅशलेस व्यवहार व्यावसायिक व ग्राहक करताना त्यांना बॅंकेचा आदी सेवा चार्ज घेत आहे. त्यामुळे सरकार कॅशलेस व्यवहारावर भर देण्याचे धोरण म्हणते पण प्रत्यक्षात याचा फायदा ना ग्राहकाला ना व्यावसायिकांना होत आहे. 

सरकारने धोरण बदलावे
स्वरूप लुंकड (सचिव, शहर व जिल्हा सराफ असोसिएशन) : केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात सोन्याच्या उत्पादन शुल्कात वाढ केल्याने त्याचा परिणाम सुवर्णबाजारावर पडत आहे. उत्पादन शुल्क दहावरून साडेबारा टक्के, त्यात अजून जीएसटी तीन टक्के असल्याने ग्राहकांच्या खिशावर आर्थिक बोजा पडत आहे. त्यामुळे सुवर्णबाजारात अस्थिरता असून काळ्या बाजारात देखील वाढण्याची शक्‍यता असून, सरकारचे हे धोरण चुकलेले आहे. यात त्यांनी बदल करवा.  

लहान व्यावसायिक अडचणीत
वसंत विसपुते (अध्यक्ष, सराफ असोसिएशन, भुसावळ) : सध्या सराफ बाजारात प्रचंड मंदी असून, त्यात उत्पादन शुल्क वाढल्याने अजून परिस्थिती वाईट झाली आहे. लहान व मध्यमवर्गीय सराफ व्यावसायिकांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, आता उत्पादन शुल्क कमी केल्याने अजून त्यात भर वाढलेली आहे. त्यामुळे सुवर्णबाजार जिवंत ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Jewellers Disaster by Excise Duty Increase