जि. प. चा 29 कोटीचा निधी व्यपगत होण्याच्या मार्गावर 

जळगाव ः जिल्हा नियोजन विभागाकडील जिल्हा परिषदेकडे गेल्या तीन वर्षातील अद्यापही 29 कोटीचा निधी शिल्लक आहे. तो निधी खर्च न झाल्यास तो व्यपगत होण्याच्या मार्गावर आहे. गतवर्षीही जिल्हा परिषदेकडे 65 कोटी शिल्लक राहिले होते. यावरून जिल्हा परिषदेचे अधिकाऱ्यांकडे विविध यंत्रणांकडे निधी पडून का राहतो असा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनेक वेळा अधिकाऱ्यांना शिल्लक निधीवरून कानउघाडणी केली होती. तरीही अधिकारी मात्र मठ्ठ असल्याने आजच्या नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. 

राज्यात विधानसभा निवडीनंतर केव्हाही मंत्र्यांची निवड होईल. त्यापार्श्‍वभूमीवर आज जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व यंत्रणांची बैठक घेतली. जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड आदी उपस्थित होते. 
जिल्हा नियोजन समितीतर्फे 2015-16, 2016-17, 2017-18 या आर्थिक वर्षातील सुमारे 29 कोटी 84 हजारांचा निधी जिल्हा परिषदेने खर्चच केला नव्हता. तो निधी तातडीने खर्च करा व 15 नोव्हेंबरपर्यंत किती निधी लागेल याचा अहवाल द्यावा, उर्वरित निधी परत करावा अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज दिल्या. 
सोबतच 2018-19 मध्ये विविध 27 योजनांसाठी 140 कोटींची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसाठी केली. मात्र ऑक्‍टोबर 2019 अखेर केवळ 83 कोटींचा निधी खर्च झाला. 57 कोटींचा निधी शिल्लक आहे. 

निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करा 
जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विविध विकास कामांसाठी विभागांना मंजूर करण्यात आलेल्या निधी मागणीचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत. जे विभाग तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मान्यता घेऊन निधी मागणी प्रस्ताव सादर करणार नाही, त्यांना देण्यात आलेला निधी इतर विभागांना वर्ग करण्यात येऊन याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांवर निश्‍चित करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी दिला आहे. 

आरोग्याच्या सुविधा, रुग्णालयांत औषधी द्या.. 
जिल्ह्यात रेशीम उत्पादन वाढण्यासाठी पंचायत समितीतील कृषी अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन जिल्ह्यात तुतीची लागवड वाढविण्यासाठी रेशीम विभागाने प्रयत्न करावेत. यात्रा स्थळांच्या विकास कामांतर्गत शौचालयांच्या सुविधा पुरवाव्यात. क्रीडांगण विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांमध्ये कामे करावीत. जिल्ह्यातील नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, याकरिता ग्रामीण रुग्णालय, आरोग्य केंद्र व उप जिल्हा रुग्णालयांसाठी लागणारी औषधी तातडीने खरेदी करावी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांना विविध तपासण्यासाठी बाहेर पाठविले जात असल्याचा तक्रारी आहेत. महाविद्यालयात तपासण्यांची सुविधा, औषधी उपलब्ध असूनही रुग्णांना बाहेर पाठविल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशाराही डॉ. ढाकणे यांनी दिला.