क्लस्टरद्वारे लघुउद्योग होणार हायटेक 

क्लस्टरद्वारे लघुउद्योग होणार हायटेक 

 
भुसावळ : देशात सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबविण्यात येत आहे. यात क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत लघू उद्योगांना एकत्र आणून त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन दिले जात आहे. त्यामुळे लघुउद्योगांना उभारी मिळत आहे. जळगाव जिल्ह्यात चार प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ होऊन रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबणार आहे. 

जागतिक स्पर्धेच्या युगात तरुणांनी नोकरी मागण्यापेक्षा, नोकरी देणारे व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या वाढीसाठी विविध योजनांद्वारे अर्थसाहाय्य तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जात आहे. उद्योजकांनी कमीतकमी वेळ आणि पैशात स्वतःचा विकास करण्याच्या दृष्टीने क्लस्टरची निर्मिती केली जात आहे. छोट्या व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन उद्योगसमूह सुरू करणाऱ्या एका युनिटसाठी केंद्र सरकारकडून ८० टक्के, राज्य सरकारकडून १० टक्के प्रस्तावित रकमेवर अनुदान मिळते, तर १० टक्के रक्कम संबंधित युनिटने उभे करावे लागते. या युनिटमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व मशिनरी वापरली जाणार आहे. 

डेअरी व्यवसायाला चालना 
चाळीसगाव तालुका दूध उत्पादक म्हणून ओळखला जातो. दूध संघाला ४५ हजार लीटर दूधपुरवठा एकट्या चाळीसगावातून रोज केला जात आहे. येथील दुधाचे विक्रमी उत्पादन लक्षात घेता, डेअरी क्लस्टरला मंजुरी मिळाली आहे. एकूण ३ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून यातून किमान २ हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. शिवाय दुधाला चांगला भाव मिळून पशुपालकांचेही उत्पन्न वाढणार आहे. या युनिटमध्ये प्रोडक्ट टेस्ट, कोल्ड स्टोरेज, क्रीम सेपरेटर, व्हॅल्यू ॲडीशन मशिनरी, पॅकिंग आदी मशिनरींची उभारणी केली जाणार आहे. या युनिटच्या संचालकांना मशिनरीची योग्य हाताळणी व युनिटच्या शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापनासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेअरी, आनंद येथे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 
 
अपंग महिलांसाठी रेडीमेड गारमेंट 
चाळीसगाव तालुक्यातील ४० अपंग महिलांनी एकत्र येत, रेडीमेड गारमेंट प्रकल्पाची निर्मिती केली आहे. यास शासनाने देखील मंजुरी दिली असून ९९ लाखाचा हा प्रकल्प आहे. यातून किमान एक हजार बेरोजगारांना रोजगार मिळणार आहे. यात रेडीमेड ड्रेसची निर्मिती केली जाणार आहे. सध्या शिरपूर येथे जाऊन वार्पिंग आणि साइजिंग करावे लागते, या प्रकल्पामुळे कुठेही जाण्याची आवश्‍यकता नसून स्टीकिंग, कॉमन रॉ मटेरिअल बँक, प्रोडक्ट डिझायनिंग, स्किल अपग्रेड सेंटर, प्रिंटिंग, ॲम्ब्राडरी या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळतील. तसेच तरसोद येथे टेलरिंग व्यावसायिक एकत्र येत टेक्सटाईल युनिटची उभारणी केली आहे. यासाठी ६ लाख १८ हजाराच्या प्रकल्पास मंजुरी मिळाली असून यात धागा आणि कापड निर्मिती केली जाणार आहे. 

केळी खोडापासून पेपर निर्मिती 
रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, चोपडा या सातपुड्याच्या पायथ्याशी आणि तापी-पूर्णा नदीच्या परिसरात दरवर्षी सरासरी ४० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त केळी लागवड होते. केळीचे घड कापणीनंतर खोड फेकण्यासाठी शेतकऱ्यांना खर्च करावा लागतो. मात्र, याच टाकाऊ खोडावर प्रक्रिया करून धागा निर्मिती, सेंद्रिय द्रवरूप खत, गांडूळ खत, पेपर निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी यावल तालुक्यातील ३० शेतकरी एकत्र येऊन पिंपरुड येथे बनाना क्लस्टरला मंजुरी मिळाली असून, यासाठी लागणारी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यातून जवळपास एक हजारावर रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.