प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथपालांची पदे शाळा आकृतिबंध दुरुस्तीत वाढणार 

नाशिक - चिपळूणकर समिती आणि 23 ऑक्‍टोबर 2015 च्या निर्णयाच्या मधला मार्ग काढत शाळांचा आकृतिबंध तयार करण्याचे काम सुरू आहे. शिपायांची पदे कमी होण्याची शक्‍यता असतानाच शिक्षकेतरमधील प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथपाल अशी पदे वाढतील. मात्र यासंबंधीचा अंतिम निर्णय आचारसंहिता संपल्यानंतर घेतला जाईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज येथे सांगितले. त्यांनी शिक्षक-शिक्षकेतर-मुख्याध्यापक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह शिक्षण संस्थाचालकांशी संवाद साधला. 

महात्मा गांधी विद्यामंदिरमध्ये दोन स्वतंत्र बैठकी झाल्या. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, पालकमंत्री गिरीश महाजन, खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण, माजी राज्यमंत्री प्रशांत हिरे, आमदार डॉ. अपूर्व हिरे, विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार डॉ. प्रशांत पाटील, मविप्र सरचिटणीस नीलिमाताई पवार आदी उपस्थित होते. सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या दोन रुपये दहा पैशांपैकी 57 पैसे शालेय आणि उच्चशिक्षणावर खर्च होताहेत. त्यातील 13 ते 15 पैसे चुकीच्या पद्धतीने खर्च होत असल्याने आतापर्यंत 50 टक्के बचत करण्यात आली आहे. उरलेली बचत करत वीज, शाळाखोल्यांचे भाडे, शिक्षक आदींवर खर्च करणे सोयीचे होणार आहे, असे सांगून श्री. तावडे म्हणाले, की कला आणि संगीत असे शिक्षक वाढवावे लागतील. तसेच अकरावी, बारावीसाठीचा माहिती तंत्रज्ञान हा विषय विनाअनुदानितवरून अनुदानित करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. 

अधिकाऱ्यांना संस्थाचालकांनी बिघडवले 
अधिकाऱ्यांना बिघडविण्याचे काम संस्थाचालकांनी केले आहे, असे सांगत श्री. तावडे यांनी 2016-17 मधील समायोजन आणि संच मान्यतेचा विषय मार्चपर्यंत मार्गी लागेल आणि त्यानंतर जागा भरण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकेल, असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, की बालकांचा शिक्षणाचा मोफत व सक्तीच्या हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्याला त्याच वर्गात बसवू नये, अशी अट आहे. त्याचा अर्थ परीक्षा घेण्यात येऊ नये असा होत नाही. एखाद्या विषयात विद्यार्थी कच्चा असल्यास दोन महिने विशेष अध्यापन करून त्याला पुढच्या वर्गात पाठवायचे आहे. त्यामुळे परीक्षा घ्यायच्या आहेत. यापुढील टप्प्यात कच्च्या विद्यार्थ्यांना पाचवीमध्ये थांबविता येईल काय, असा विचार होऊ शकेल. त्यासाठी संसदेत कायद्यात बदल अपेक्षित आहे. मात्र विरोधक संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत. 

शिक्षक, शिक्षकेतर, मुख्याध्यापक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह शिक्षण संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनी श्री. तावडे यांच्याकडे मागण्यांचा पाडा वाचला. त्या वेळी आचारसंहिता संपल्यानंतर नियमाने कामे होतील, असे उत्तर श्री. तावडे यांनी दिले. 

तावडे म्हणाले 
-72 दिवसांच्या संपाचे वेतन मिळावे म्हणून प्राध्यापक न्यायालयात गेले. न्यायालयाने सरकारने सुनावणी घ्यावी, असे सुचविले आहे. पण प्राध्यापकांची संघटना सुनावणीसाठी उपस्थित राहत नाही. संघटनेने सुनावणीला यावे, त्यांचा प्रश्‍न मार्गी लागेल. 
-शिक्षकच न वाचता शिकवायला लागल्यावर कसे होणार? सेल्फीचा आदेश शाळाबाह्य मुले टिकण्यापुरता होता. पण इतक्‍या चांगल्या निर्णयाचा बॅंडबाजा वाजवला गेलाय. 
-मार्चनंतर शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झाल्यावर रिकाम्या जागा भरण्याची परवानगी शिक्षण संस्थांना देण्यात येईल. मात्र त्यासाठीची परीक्षा घेऊन उमेदवारांची यादी सरकारतर्फे दिली जाईल. 
-पोषण आहार की तो शिजवून देणाऱ्या महिलांचा रोजगार महत्त्वाचे हेच समजत नाही. त्यामुळे आता "रेडी टू ईट फूड'सारख्या पर्यायांचा विचार केला जात आहे. 
-स्थानिक स्तरावरील प्रश्‍नांची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात येईल. त्याची छाननी केली जाईल आणि त्यानंतर "वन टू वन' प्रश्‍नांचा निपटारा करण्यात येईल.