महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातकडे पळविण्याचे केंद्र शासनाचे षडयंत्र

आमदार दीपिका चव्हाण यांनी विधानसभेत पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे वेधले सरकारचे लक्ष

सटाणा : महाराष्ट्राच्या पाण्याचा एक थेंबही गुजरातला देणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिले होते. मात्र तीस हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीच्या बदल्यात केंद्रातील भाजप सरकारकडून महाराष्ट्राच्या ५६ टिएमसी पाण्याचे हक्क कायमस्वरुपी गुजरातला देण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप करीत बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी आज (शुक्रवार) विधानसभेत या मुद्द्यावर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे आवाज उठवून राज्य शासनाचे लक्ष वेधले.

यासंदर्भात आज सभागृहात बोलताना आमदार सौ. चव्हाण म्हणाल्या, पाण्याच्या प्रश्नावर नाशिक-नगर आणि मराठवाडा यांच्यात जायकवाडी धरणामध्ये पाणी सोडण्यावरुन प्रत्येक वर्षी संघर्ष सुरु असतो, असे असताना राज्यातील दमणगंगा खोऱ्यातील ५५ पैकी ३५ आणि नार-पार खोऱ्यातील ३७ पैकी २१ असे ५६ टीएमसी पाणी गुजरातकडे वळविण्याच्या हालचाली केंद्र व राज्य स्तरावर सुरु असल्याची चर्चा जनतेमध्ये आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे.

केंद्रिय मंत्री नितिन गडकरी यांनी नाशिक दौऱ्यात महाराष्ट्राने गुजरातशी पाणी वाटप करार लवकरात लवकर केल्यास महाराष्ट्राला तीस हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल अशी जाहीर भुमिका घेतली आहे. महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी पळविण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर केला जात आहे. दमणगंगा, नार-पार, औरंगा, अंबिका खोऱ्यातील पाणी गुजरातला देण्याच्या विरोधात लोकप्रतिनिधींनी अनेक आंदोलने व उपोषणे यासारख्या सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला आहे. असे असताना महाराष्ट्राचा एक थेंबही गुजरातला देणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिले होते. तरीही तीस हजार कोटी कोटीच्या आर्थिक मदतीच्या बदल्यात केंद्र सरकार महाराष्ट्राचे ५६ टिएमसी पाणीचे हक्क कायमस्वरुपी गुजरातला देण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी डोळ्यात तेल घालून या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नाशिकमधील १० गंगापूर धरण किंवा अर्धे जायकवाडी धरण भरेल एवढा जलसाठा गुजरातला देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.

जायकवाडी पाण्यावरुन नाशिक-नगर आणि मराठवाडा या वादावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी दमणगंगेचे पाणी मुंबईकडे न वळविता मराठवाड्याकडे वळविल्यास हा वाद कायमस्वरुपी सुटू शकतो. तसा प्रकल्प अहवाल केंद्र व राज्य शासनाने तयार करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्राला तीस हजार कोटी रुपयांची मदत करायची आणि त्याबदल्यात दमणगंगा, नार-पार, औरंगा, अंबिका खोऱ्यातील हक्काचे उर्वरीत ५६ टीएमसी पाण्याचे हक्क गुजरातला द्यायचे हे केंद्र व गुजरात सरकारचे षडयंत्र आहे. यामध्ये दमणगंगा खोऱ्यातील ३५ टिएमसी पाणी दमणगंगा -साबरमती नदीजोड द्वारे खंबाटच्या धरणात तर नारपार खोऱ्यातील २१ टिएमसी पाणी पार – तापी - नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे १२०० किलोमीटर उत्तरेला गुजरात मधील कच्छ,भूज, सौराष्ट्राच्या सिंचनासाठी वापरण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून गुजरातला १५ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असून तसा प्रकल्प अहवाल सूध्दा तयार झाला आहे.

राज्य शासनाने नेमलेल्या तज्ञ समितीच्या शिफारशी डावलल्या जात आहेत. केंद्र सरकार, गुजरात सरकार आणि महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून पध्दतशीरपणे हे काम केले जात आहे. पाण्याच्या आकडेवारीमध्ये कागदोपत्री घोळ घालून पाणी गायब केले जात आहे. असे घडल्यास गोदावरी व तापी खोऱ्यातील उपखोरे असलेल्या गिरणा खोऱ्यातील तूट कधीही भरुन निघणार नाही. यामुळे महाराष्ट्राचे कधीही भरुन न येणारे नूकसान होणार असल्यामुळे दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रातील जनता शासनाला कधीही माफ करणार नाही. याबाबत शासनाला योग्य ते निर्देश द्यावेत अशी मागणीही आमडा सौ. चव्हाण यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे केली आहे.