शासकीय लाभार्थ्यांना साहित्याची खरेदी करावी लागणार कॅशलेस

येवला - केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध अनुदानाच्या योजनांतून शेतकऱ्यांना मिळणारी शेती औजारे यापुढे मिळणार नाहीत. कारण या योजनांच्या लाभार्थ्यांना थेट बॅंक खात्यात अनुदान मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना हे साहित्य खरेदी करावयाचे आहे. विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी विविध निकष शासनाने ठरविले असून, औजारांची खरेदी कॅशलेस पद्धतीने करावी लागणार आहे.

यापुढे विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ वस्तुरूपात न देता थेट अनुदानात देण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने कृषी विभागाने आता कृषी औजारांचा लाभ देण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यामुळे यापुढे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या शेतीपयोगी औजारांचा निधी बॅंक खात्यावर मिळणार आहे. यासाठी तांत्रिक समितीच्या सल्ल्याने कृषी आयुक्त तांत्रिक निकषाद्वारे कृषी औजारांची यादी व प्रमाणीकरण केलेल्या उत्पादकांची यादी ठरवून देणार आहेत. विक्रेत्यांकडील दर पाहून कृषी आयुक्त वस्तूंचे मानक मूल्य ठरविणार असून, त्यानुसार अनुदानवाटप केले जाणार आहे. लाभार्थ्याला ठराविक रक्कम मिळणार असल्याने तो आवश्‍यक वस्तूची गुणवत्ता तपासून व भाव करून चांगली वस्तू खरेदी करू शकेल. लाभार्थ्याकडून स्थानिक पातळीवरच वस्तूची खरेदी केली जाणार असल्याने स्थानिक उद्योग-व्यावसायिकांना लाभ होईल. या नवीन प्रक्रियेमुळे वस्तूंची खरेदी प्रक्रिया, वस्तूच्या गुणवत्तेबाबत निर्माण होणाऱ्या बाबी आणि अनियमितता याबाबतच्या तक्रारी राहणार नाहीत.

आधार आवश्‍यक, पण लाभार्थी आधार देणार?
लाभार्थ्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बॅंकेचे खाते क्रमांक देणे आवश्‍यक असून, त्यासोबत आधार क्रमांक जोडून घेणे आवश्‍यक आहे. शिवाय बॅंकेकडून मिळालेली पोचपावतीची प्रत, आधारकार्ड प्रत, सातबारा उतारे लाभासाठी आवश्‍यक राहील. दरम्यान, आताच अनेक लाभार्थी वस्तू मिळाल्या की विकून टाकतात. आता तर थेट पैसे मिळणार असल्याने लाभार्थी वस्तू घेणार याची खात्री काय, असा प्रश्‍न आताच 
उपस्थित होत आहे.

रोखीने खरेदी करताच येणार नाही 
लाभार्थी शेतकऱ्यांनी मंजूर असलेल्या औजारांची खरेदी स्वतःच्या आधार क्रमांकाशी निगडित स्वतःच्या बॅंक खात्यातून कॅशलेस पद्धतीने पैसे देऊन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खरेदीनंतर शेतकऱ्यांनी विक्रेत्याकडून बिलांच्या दोन पावत्या घेऊन एक प्रत कृषी अधिकाऱ्याकडे जमा करावी लागणार आहे. याची ओळख बायोमॅट्रिक पद्धतीने शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. ही कार्यवाही झाल्यानंतर अनुदानाची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्ग केली जाणार आहे. ज्यांना पूर्ण रक्कम भरून खुल्या बाजारातून खरेदी शक्‍य नाही, त्यांना लाभार्थी हिस्सा भरून राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या कार्यालयातून औजारे खरेदीला परवानगी असणार आहे.