राज्यातील 19 शहरांत भूमिगत गटार योजना

योजनेसाठी अडीच हजार कोटींचा निधी
मालेगाव - महात्मा गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. हागणदारी मुक्तीबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा व आरोग्य या प्रश्‍नांना नगरविकास विभागाने प्राधान्य दिले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने शहरे रोगराईमुक्त होण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत राज्यातील 19 शहरांना भूमिगत गटार योजनेसाठी दोन हजार 529 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यात उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नगरसह मालेगाव या चार शहरांचा समावेश आहे.

शहरातील उघड्यावरील गटारी, सांडपाणी यामुळे रोगराईला हातभार लागतो. बहुसंख्य शहरांत सांडपाणी सर्रासपणे नदीपात्रात सोडले जाते. भूमिगत गटार योजनेमुळे नदी प्रदूषणाला आळा बसणार आहे. या 19 प्रकल्पांमध्ये नागपूर, नाशिक, उल्हासनगर व ठाणे येथे भूमिगत गटारे झाली आहेत. या शहरांना दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याबरोबरच चंद्रपूर, अकोला, कल्याण- डोंबिवली क्षेत्रातील हद्दवाढ झालेली 27 गावे व पनवेल या शहरांच्या चार पाणीपुरवठा योजनांसाठी 579 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने या प्रकल्पांसाठी एकत्रित तीन हजार 280 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. यात ग्रीन पार्कसाठीच्या 43 कामांचा समावेश असून त्यासाठी 80 कोटींच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवावयाचा आहे. अथवा स्थानिक पातळीवर महानगरपालिका व जीवन प्राधिकरण एकत्रितरीत्या हे प्रकल्प अहवाल तयार करतील. राज्य समितीच्या मंजुरीनंतर निविदा व प्रकल्पाच्या कामांना सुरवात होईल.

नियोजित शहरे कंसात मंजूर निधी (आकडे कोटी रुपयांत)
भूमिगत गटार योजना - नागपूर (150 कोटी), गोंदिया (156), वर्धा (75), यवतमाळ (140), लातूर (120), नाशिक (200), मालेगाव (150), धुळे (90), नगर (136), पुणे (200), पिंपरी- चिंचवड (170), सोलापूर (200), बार्शी (145), सातारा (75), ठाणे (150), वसई- विरार (170), अंबरनाथ (70), उल्हासनगर (62), बदलापूर (70).

पाणीपुरवठा योजना - चंद्रपूर (60 कोटी), अकोला (175), कल्याण- डोंबिवली (140), पनवेल (204), तसेच मीरा- भाईंदर महापालिकेसाठी सांडपाणी प्रकल्पाकरिता 92 कोटींच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.