भूसंपादनाचे पैसे देण्यास मनपाची घाई का? 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 जुलै 2019

भूसंपादनाचे पैसे देण्यास मनपाची घाई का? 

जळगाव ः महापालिका प्रशासन व जागामालक यांच्यात भूसंपादन विहिरीचा मोबदला देण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती; परंतु शहरातील समस्या सोडविण्यात जी तत्परता दाखविली पाहिजे ती न दाखवता या भूसंपादनाचे 12 कोटींपैकी 6 कोटी 92 लाखाचे धनादेश दोन दिवसांत 
देऊन दाखवली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकरण संशस्यापद असून, महापालिका प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना देखील विश्‍वासात घेतले नाही. यात आर्थिक घोटाळा असून, याबाबत मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे माहिती उपमहापौर डॉ. अश्‍विन सोनवणे यांनी सांगितले. 

भूसंपादनाचे पैसे देण्यास मनपाची घाई का? 

जळगाव ः महापालिका प्रशासन व जागामालक यांच्यात भूसंपादन विहिरीचा मोबदला देण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती; परंतु शहरातील समस्या सोडविण्यात जी तत्परता दाखविली पाहिजे ती न दाखवता या भूसंपादनाचे 12 कोटींपैकी 6 कोटी 92 लाखाचे धनादेश दोन दिवसांत 
देऊन दाखवली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकरण संशस्यापद असून, महापालिका प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना देखील विश्‍वासात घेतले नाही. यात आर्थिक घोटाळा असून, याबाबत मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे माहिती उपमहापौर डॉ. अश्‍विन सोनवणे यांनी सांगितले. 

विहीर भूसंपादनप्रकरणी महापालिकेने दिलेल्या मोबदल्याप्रकरणी आज घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी नगरसेवक धीरज सोनवणे, ऍड. दिलीप पोकळे, चेतन सनकत उपस्थित होते. पुढे बोलताना उपमहापौर डॉ. सोनवणे म्हणाले, की रस्त्यातील खड्डे बुजविण्यासाठी तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासन निधी नसल्याचे सांगून हात वर करते. परंतु या विहिरीच्या मोबदला देण्याबाबत महासभेत ठराव करून सुद्धा पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात न घेता, तसेच उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली असताना दोन दिवसांत घाईघाईने 6 कोटी 92 लाखांचा धनादेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात का जमा केला. या मागे आर्थिक घोटाळा असून, यात महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी तसेच भूसंपादन रॅकेट आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे तक्रार करणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेल्या "धनादेश स्टे' आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमहापौरांनी सांगितले. 

...काय आहे प्रकरण 
शहरातील सर्व्हे नं. 337 /3/ब/1, 337 /3/ब/2,337 /3/ब/3, 337 /3/ब/4 मधील जागा 
तत्कालीन नगरपालिकेने प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणासाठी संपादित केली होती. त्या जागेच्या बदल्यात खासगी वाटाघाटीने प्रतिएकर तीन लाख रुपये मोबदला नगरपालिकेने जागामालकांना दिला होता. या जागेत असलेल्या विहिरीचा 76 हजार रुपयाचा मोबदला देणे फक्त बाकी होते. परंतु तत्कालीन नगरपालिका व महापालिकेने ही जागा नावे लावून ताबा घेणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे न झाल्याने जागेच्या पूर्वीच्या मालकाने 24 कोटी रुपयांचा दावा केला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेला 12 कोटी रुपये भरण्याचे आदेश न्यायालयामार्फत देण्यात आले होते. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी या प्रकरणी 12 कोटी रुपये भरण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, संबंधित मालकाला आधीच जागेचा मोबदला दिला गेला असून, त्या जागामालकाच्या फक्त विहिरीचा मोबदला देणे शिल्लक असल्याचे नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी महासभेच्या निदर्शनास आणून दिले होते. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marath news bhusapadan mnpa