छोटे रस्ते होणार नऊ मीटरचे,कपाटे नियमितीकरण मार्गही मोकळा 

नाशिक : शहरात बहुतांश भुखंड सहा व साडे सात मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर आहे. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार या रस्त्यांना टिडीआर अनुज्ञेय नसल्याने मोठी आर्थिक उलाढाल थंडावली होती. पण शासनानेचं दिलेल्या पर्यायानुसार स्थायी समितीने गावठाण वगळून सहा व साडे सात मीटर रुंदीचे रस्ते नऊ मीटर रुंदीचे करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून वाहतुकीचा प्रश्‍न सुटण्याबरोबरचं बांधकामातील कपाटे नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सन 2014 पर्यंत आठ बाय दोन आकाराचे मोफत एफएसआय असलेले कपाटे न काढता ते दोन हजार रुपये दंड भरून नियमित करण्याची पध्दत तत्कालिन आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांनी बंद केल्याने शहरातील सहा हजारांहून अधिक ईमारतीं अनाधिकृत ठरल्या. त्यातचं शासनाने सहा व साडे सात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर टिडीआर लोड करण्यास बंदी घातल्याने अडचणीत अधिक भर पडली. दुसरीकडे शहर विकास आराखड्यात नऊ मीटर पेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवर अधिक एफएसआय लागु केला तरी नाशिक मध्ये जळगाव पध्दतीचे ले-आऊट म्हणजेच सहा व साडे सात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर सर्वाधिक ले-आऊट असल्याने अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ घेता येत नव्हता. 

लोकप्रतिनिधींसह बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संघटनेमार्फत शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंर नगरविकास विभागाने आयुक्तांच्या अधिकारात रस्ता रुंदीकरणाचा पर्याय सुचविल्यानुसार तत्कालिन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी नगररचना अधिनियमातील 210 नुसार हरकती व सुचना मागविल्या होत्या. विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीवर रुंदीकरणाचा प्रस्ताव आज सादर केला. 

असे होईल भुसंपादन 
सहा मीटर रुंदीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या मोकळे भुखंड व ईमारतींना रस्त्या सन्मुख दोन्ही बाजुला 1.5 मीटर तर साडे सात मीटर रुंदीवरील रस्त्यासन्मुख 0.75 मीटर जागा महापालिकेकडे हस्तांतरीत करावी लागेल. पालिकेकडे जागा हस्तांतरीत झाल्यानंतर तो रस्ता नऊ मीटरचा होईल. विकास नियंत्रण नियमावली नुसार नऊ मीटर रस्त्यावरील ईमारतींना 1.1 मुळ चटई निर्देशांक (एफएसआय) आहे. त्यावर तीस टक्के प्रिमिअम एफएसआय अधिक चाळीस टक्के टिडीआर लागु झाल्यानंतर एकुण 1.8 एफएसआय होईल. त्यामुळे बांधकामातील कपाटांचा प्रश्‍न तर सुटेलचं शिवाय अतिरिक्त बांधकाम देखील अधिकृत करता येईल. त्याव्यतिरिक्त एफएसआयचे उल्लंघन असेल तर कंपाऊंडिंग पॉलिसी नुसार दंडात्मक रक्कम भरून नियमित होईल. योजनेत सहभागी न होणाऱ्या मिळकतधारकांना कुठलाचं लाभ मिळणार नाही. शंभर टक्के प्रतिसाद न मिळाल्यास झिकझॅग प्रकारचे रस्ते दिसण्याची भिती आहे. 
 
एक वर्षासाठी मुदत 
नऊ मीटर रुंदीखालील रस्त्यावरच्या मिळकत धारकांना योजनेत सहभाग घेण्यासाठी 30 जुन 2019 पर्यंत मुदत आहे. सहा व साडे सात मीटर रस्त्यांवरील मोकळे भुखंड किंवा बंगले असतील व त्यांनी जागा दिल्यास त्यांना त्याबदल्यात टिडीआर दिला जाणार असून भविष्यात त्याच जागेवर तो वापरता येईल. जे मिळकत धारक मुदतीत योजनेत सहभागी होणार नाही त्यांना एफएसआयचा लाभ मिळणार नाही. ज्या जागा ताब्यात येतील त्या भागात महापालिका रस्ता रुंदीकरण करेल. 
 
रस्ता रुंदीकरणाच्या माध्यमातून बांधकामातील कपाटांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार असल्याने नाशिककरांना संधी देण्याचे भाग्य मी समजते.- हिमगौरी आहेर-आडके, सभापती, स्थायी समिती. 

रस्ता रुंदीकरण व कंपाऊडींग पॉलिसीच्या माध्यमातून अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची संधी शासनाने दिली आहे. त्यापैकी एकाचा किंवा दोन्हींचा लाभ घ्यावा. त्यानंतर अनाधिकृत बांधकाम आढळल्यास तोडण्याची कारवाई करू.-तुकाराम मुंढे, आयुक्त. 

भविष्यात सर्व रस्ते नऊ मीटर रुंदीचे होतील. छोट्या प्लॉटवरील बंगल्यांना त्याचा फायदा होईल. आयुक्तांसह लोकप्रतिनिधींचे आभार.- सुनिल कोतवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई. 
 
हे आहेत फायदे 
- कपाटांमुळे अनाधिकृत ठरणाऱ्या ईमारती होणार अधिकृत. 
- शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना. 
- बांधकाम व्यवसायाला मिळणार बुस्ट. 
- करोडो रुपयांची गुंतवणुक होणार मोकळी. 
- ईमारतींची उंची वाढविण्याची संधी. 
- बॅंकांच्या कर्जाचे प्रकरणे लागणार मार्गी.