धुळे तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यालयात मतदानाचा अधिकार असलेल्या १८ पैकी १२ संचालकांनी ९ फेब्रुवारीला यापुढे कामकाज करणार नसल्याचे व वैयक्तिक कारण दर्शवत राजीनामे दिले होते.
धुळे : येथील धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असून, सहाय्यक निबंधक मनोज चौधरी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
धुळे तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यालयात मतदानाचा अधिकार असलेल्या १८ पैकी १२ संचालकांनी ९ फेब्रुवारीला यापुढे कामकाज करणार नसल्याचे व वैयक्तिक कारण दर्शवत राजीनामे दिले होते. त्यामुळे भाजपचे वर्चस्व असलेल्या समितीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संचालकांनी राजीनामे दिल्याने सत्तासंघर्ष उफाळून आल्याचे दिसून आले होते. उपसभापती रितेश पाटील, संचालक प्रभाकर पाटील, किरण गुलाबराव पाटील, माधवराव पाटील, अशोक पाटील, सुरेखा पाटील, लता पाटील, अर्जुन पाटील, प्रमोद जैन, कीर्तिमंत कौठळकर, भानुदास भिल, सुलोचना शिंदे अशा बारा संचालकांनी राजीनामे दिले होते. ते काँग्रेस आघाडीचे कट्टर समर्थक आहेत. उर्वरित सहा संचालकांमध्ये सभापती सुभाष देवरे, मनोहर देवरे, विजय गजानन पाटील, गोपीचंद पाटील, विजय चिंचोले, गंगाराम कोळेकर यांनी, तसेच पणन प्रक्रियेतून निवडून आलेले व मतदानाचा अधिकार नसलेले संचालक राजेंद्र भदाणे यांचा समावेश होता. त्यापैकी बरेच सदस्य भाजपचे समर्थक मानले जातात.
खंडपीठात याचिका
बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर कोविडच्या संकट काळात मुदतवाढ मिळावी व शेतकरीहितासाठी कामकाज सुरू ठेवावे, अशी मागणी झाली होती. ती जिल्हा उपनिबंधकांपासून पणन महासंचालकांपर्यंत मान्य झाली होती. नंतर राज्यात काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसची सत्ता असलेल्या बाजार समितीत संचालकांना मुदतवाढ मिळाली. मात्र भाजपची सत्ता असलेल्या समितीला मुदतवाढ देण्याबाबत विरोध दिसत असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सभापती देवरे यांच्यामार्फत दाखल झाली. तीत राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. याविरोधात काँग्रेस आघाडीच्या स्थानिक बाजार समितीतील समर्थकांनी आव्हान याचिका दाखल केली. तीत बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करा आणि प्रशासक नेमा, अशी मागणी झाली. त्यात संचालकांनी राजीनामे दिलेत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यानंतर बारा संचालकांनी ९ फेब्रुवारीला जिल्हा उपनिबंधक, पणन महासंचालकांकडे राजीनामे दिले होते.
...अन् बरखास्तीचा मार्ग मोकळा
त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात कामकाज चालले. त्या वेळी १८ पैकी १२ संचालकांनी राजीनामे दिल्यामुळे बहुमताचा कोरम उरला नाही. त्यामुळे बाजार समितीला कोणत्या आधारावर मुदतवाढ मिळावी, असा युक्तिवाद झाला. त्यामुळे बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्तीचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, विद्यमान सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळही १८ डिसेंबर २०२० ला संपुष्टात आला होता. या सर्व घडामोडींनंतर जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था, धुळे) संतोष बिडवई यांनी श्री. चौधरी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्तीचा आदेश काढला.
संपादन ः राजेश सोनवणे
