पंधरा हजार कोटींचे दीर्घमुदतीचे कर्ज कोणत्या वित्तीय संस्थेकडून घ्यावे? 

अमळनेर ः शासनाने निवडणुकीपूर्वी राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी पंधरा हजार कोटी रुपये दीर्घमुदतीचे कर्ज "नाबार्ड'कडून घेण्यास मान्यता दिली असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, हे कर्ज कोणत्या वित्तीय संस्थेकडून घ्यावे, याबाबत शासनाचा निर्णयच झाला नसल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. 
येथील माजी नगराध्यक्ष सुभाष चौधरी यांनी शासनाकडे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व बळीराजा सिंचन योजनेत समाविष्ट असलेल्या प्रकल्पांना वगळून उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपये कर्जाबाबत माहिती मागितली होती. या माहितीच्या अधिकाराखाली शासनाचे अवर सचिव तथा जनमाहिती अधिकारी सु. ह. सावंत यांनी माहिती दिली आहे, की पंधरा हजार कोटींच्या दीर्घमुदतीचे कर्ज घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, अद्याप सदर कर्ज कोणत्या वित्तीय संस्थेकडून घ्यावे, याबाबतचा शासनाचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे श्री. चौधरी यांनी मागणी केलेली माहिती उपलब्ध नसल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. या माहितीने श्री. चौधरी यांचे समाधान न झाल्यास तीस दिवसांत जलसंपदा विभागाच्या उपसचिव तथा अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करता येणार आहे. या पत्रामुळे शासनाने निवडणुकीपूर्वी केलेला बोलबाला हा केवळ फुगवठा होता. कर्ज मागणीचा अर्जच दिला नाही तर निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होईल, असा सवालही सुभाष चौधरी यांनी व्यक्‍त केला आहे. यामुळे तालुक्‍याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.