उपसचिव, आयुक्तांकडून मनधरणी;  पण रोजंदारी कर्मचारी ठामच 

नाशिकः शासकीय सेवेत कायम करून घेणे, भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्या या प्रमुख मागण्यांसाठी पदयात्रा करत असलेल्या नाशिककडे निघालेल्या महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वर्ग तीन व चार कर्मचाऱ्यांची आदिवासी विकास विभागाचे मंत्रालयीन उपसचिव एल. ढोके आणि आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी यांनी सोमवारी (ता. 26) थेट ताहाराबादला जाऊन मागण्या मार्गी लावण्याबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगूनही मनधरणीचा प्रयत्न केला.

  तीन वर्ष आश्‍वासने ऐकून कंटाळलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी पदयात्रा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कायम ठेवल्याने किसान सभेप्रमाणेच आणखी एक आंदोलन नाशिकमध्ये पुन्हा दिसणार आहे. 
महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वर्ग तीन व चार कर्मचारी संघर्ष संघटनेतर्फे 21 मार्चपासून अक्कलकुवा-नाशिक या पदयात्रेस सुरवात करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाची तीव्रतेची माहिती विभागाला असल्याने हे आंदोलन रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून पावले उचलले जात आहे. विभागाचे उपसचिव एल. ढोके आणि आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी यांनी सोमवारी थेट ताहाराबाद गाठत आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली.

तुमच्या मागण्यांवर शासनाकडून कारवाई केली जात असून, तासिका, रोजंदारी आणि मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती शासनास कळविण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेल्या बदलानुसार माहिती शासनाला स्वतंत्ररीत्या पाठविली जाणार आहे. त्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भरतीप्रक्रिया स्थगित करण्यासंदर्भात शासनाला सूचित करण्यात आले असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच आंदोलन स्थगित करण्याची मागणी संघटनेस पत्र देत करण्यात आली.

 जर विभागाकडून संपूर्ण माहिती शासनास दिली होती तर मग मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन वेळा कॅबिनेट नोट का रद्द करण्यात आली ? कर्मचाऱ्यांच्या भरतीप्रक्रिया प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष बाब म्हणून ही कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही आतापर्यंत का योग्य कारवाई करण्यात आली नाही? प्रशासनाची दिरंगाई आणि अपुऱ्या माहितीमुळेच हे घडले.

आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या प्रश्‍नांना प्रशासकीय अधिकारी ठोस उत्तर देऊ न शकल्याने हे आंदोलन थांबणार नसल्याचे संघटनेमार्फेत कळविण्यात आले.