वास्तुविशारद, बिल्डर्सना छाननीचा भुर्दंड 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

 नाशिक : नगररचना विभागाच्या कामकाजात सुटसुटीतपणा यावा,यासाठी महापालिकेने नव्याने तयार केलेल्या ऑटो-डिसीआर प्रणालीतचं त्रुटी आढळून येत असल्याने त्याचा नाहक भुर्दंड शहरातील बिल्डर्स व वास्तुविशारदांना बसतं आहे. पुन्हा नवीन प्रस्ताव सादर करतांना दोनदा छाननी फि अदा करावी लागतं आहे. यानिमित्ताने महापालिकेच्या महसुलात भर पडतं असली तरी छाननीचा बोजा मात्र ग्राहकांवर पडतं आहे. 

 नाशिक : नगररचना विभागाच्या कामकाजात सुटसुटीतपणा यावा,यासाठी महापालिकेने नव्याने तयार केलेल्या ऑटो-डिसीआर प्रणालीतचं त्रुटी आढळून येत असल्याने त्याचा नाहक भुर्दंड शहरातील बिल्डर्स व वास्तुविशारदांना बसतं आहे. पुन्हा नवीन प्रस्ताव सादर करतांना दोनदा छाननी फि अदा करावी लागतं आहे. यानिमित्ताने महापालिकेच्या महसुलात भर पडतं असली तरी छाननीचा बोजा मात्र ग्राहकांवर पडतं आहे. 

   सन 2017 मध्ये शहर विकास आराखडा व नियंत्रण विकास नियंत्रण नियमावली मंजुर करताना ऑनलाईन पध्दतीने बांधकाम व परवानगीचे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यानुसार महापालिकेने ऑटो-डिसीआर संगणक प्रणाली कार्यरत केली आहे. या प्रणालीबाबत सुरुवातीपासूनचं तक्रारी आहेत. अद्यापही त्या तक्रारी सुटतं नाही. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ऑटो-डिसीआर प्रणाली तयार करण्यात आल्याने वास्तुविशारदांकडून दाखल झालेली प्रकरणे स्विकारली जात नाही.

 गेल्या वर्षभरात दाखल झालेल्या अडिच हजार प्रकरणांपैकी तब्बल दिड हजारांहून अधिक प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. नाकारलेली प्रकरणे नियमात बसवून पुन्हा नगररचना विभागाकडे दाखल केली जातात.पण बांधकाम व परवानगीचे प्रकरणे दाखल करताना छाननी (स्क्रुटीनी) फी भरणे बंधनकारक आहे. साधारण दोनशे चौरस मीटरच्या प्लॉटवर बांधकाम करायचे झाल्यास साधारण पाच हजार रुपयांपासून फि आकारली जाते.

अधिकाधिक दहा ते पंधरा हजार रुपये छाननी फि आहे. प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर फेटाळण्यात आल्यानंतर पुर्वी अदा केलेली छाननी फी गृहीत धरणे अपेक्षित असताना नवीन प्रस्तावासाठी पुन्हा नव्याने छाननी फि अदा भरणे पालिकेकडून बंधनकारक करण्यात आल्याने त्याचा भुर्दंड वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिकांना सहन करावा लागतं आहे. 

पालिकेच्या तिजोरीत दिड कोटी 
ऑटो-डीसीआर नुसार गेल्या वर्षभरात अडिच हजारांहून अधिक प्रकरणे दाखल झाली त्यातील सुमारे दिड हजार प्रस्ताव नाकारण्यात आले. त्यानुसार एका प्रस्तावामागे सरासरी दहा हजार रुपयांचा भुर्दंड बसला असून नाकारण्यात आलेल्या प्रस्तावांतून पालिकेच्या तिजोरीत दिड कोटी रुपयांचा महसुल जमा झाला आहे. 

वांरवार छाननी फि भरावी लागत असल्याने नाहक आर्थिक भुर्दंड बसतो. महापालिकेने सॉफ्टवेअर मध्ये दुरुस्ती करावी.- सचिन भोर, माजी नगरसेवक. 

Web Title: marathi news architecture and builder scrutiny

टॅग्स