जिल्हयातील बाजार समित्यांना राष्ट्रीय लिलावाची प्रतीक्षा 

नामपूर  : राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी व दलालांकडून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक लूट सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल देशान्तर्गत बाजारपेठेत कुठेही विक्री करता यावा यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या आॅनलाईन नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट अर्थात (ई-नाम) व्यापार प्रणाली शेतकऱ्यांना वरदान ठरणार आहे. जिल्हयात मालेगाव, येवला, नाशिक व पिंपळगाव बसवंत येथील बाजार समित्यांमध्ये इ नाम प्रणाली कार्यन्वित असून जिल्हयातील उर्वरीत बाजार समित्यांना इ नामची प्रतीक्षा कायम आहे. याकामी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. 
           

      गेल्या दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने प्रत्येक बाजार समितीसाठी ३० लाखांचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. जिल्हयातील ९ बाजार समित्यांचा त्यात समावेश आहे. परंतु अद्यापही निधी प्राप्त न झाल्याने जिल्हयातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय लिलावात सहभागी होण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. केंद्राच्या ५८५ बाजार समित्यांमध्ये राज्यातील ६० बाजार समित्यांचा समावेश झाला आहे.

जिल्हयात पहिल्या टप्प्यात मालेगाव व येवला तर दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक व पिंपळगाव बसवंत येथे इ नाम प्रणाली कार्यन्वित झाली आहे. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पामध्ये २५ बाजार समित्यांचा समावेश झालेला आहे. राज्यात अशा एकूण ८५ बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. महाराष्ट्र तेलगंणा तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये ई-नाम अंतर्गत ई-ट्रेड सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्याबाबत येथील बाजार समितीच्या संचालकांचे प्रशिक्षण सुद्धा घेण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय लिलाव पद्धती शेतकऱ्यांना फायद्याची आहे. ई-नामची संगणकप्रणाली देश पातळीवर एकच असून, प्रत्येक बाजार समितीमधील शेतीमाल विक्री पद्धत वेगवेगळी असल्याने संगणकप्रमाणींमध्ये विविध बदल करण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच ई-नामच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी स्वंतत्र यंत्रण बाजार समित्यांमध्ये उभारण्याची गरज आहे. 

रविंद्र भामरे, कृषी अभ्यासक तथा प्रगतशील शेतकरी 

नाशवंत आणि अतिनाशंवत शेतीमाल तातडीने बाजारपेठेत पाठविण्यासाठी आॅनलाइन लिलाव हाेणे गरजेचे आहे. यासाठी शीतगृहे, पॅकिंग सुविधा आणि माेठी लिलाव गृहे बाजार समित्यांमध्ये उपलब्ध नसल्याने नाशवंत शेतीमालांचे आॅनलाइन लिलाव हाेत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. यासाठी तातडीने पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. 

- हेमंत कोर, सभापती नामपूर बाजार समिती 

भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत गुंतवणुकीने ई-नाम चा इलेक्ट्रॉनिक मंच तयार केला गेला आहे. यात शेतकऱ्यांना लिलावाची रक्कमही ऑनलाइनच मिळते. ई-नामने विकसित केलेले विशेष सॉफ्टवेअर प्रत्येक बाजारपेठेत उपलब्ध आहे. जे राष्ट्रीय नेटवर्कला मोफत जोडले जाते. जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या माध्यमातून तिसऱ्या टप्प्यात दिंडोरी, चांदवड, निफाड येथे ईनाम व्यापार सुरु होणार आहे. 

- गौतम बलसाने, जिल्हा उपनिबंधक नाशिक 

इ नाम प्रणालीसाठी जिल्हयातील प्रस्तावित बाजार समित्या : 
नामपूर, उमराणे, सटाणा, सिन्नर, कळवण, मनमाड, नांदगाव, देवळा, घाेटी 

अशी आहे लिलाव प्रक्रिया 
राष्ट्रीय बाजारात शेतकरी ई-ट्रेडिंग करू शकतात. त्यामुळे आता ऑनलाइन व्यवहार होऊन शेतकऱ्यांना जागेवर मालाचे पैसे मिळणार आहेत. ई-नाम प्रणाली मध्ये सहभागी झाल्यानंतर इंटर मंडी आणि इंटरस्टेट या दोन स्तरावर ई-लिलाव प्रकिया राबविण्यात येणार आहे. त्यातून शेतकरी राज्यात व देशात कुठलेही माल विकू शकणार आहे.

आकडे बोलतात 
* राज्यात इ नाम झालेल्या बाजार समित्या : ८५ 
* इ नाम साठी जिल्हयाला आवश्यक निधी : ३ कोटी रूपये. 
* जिल्हयातील प्रस्तावित बाजार समित्या : ९