बीएड अर्हताधारकांची सेवाजेष्ठता अबाधित, उच्च न्यायालयाचा आदेश 

नाशिक : बीएड अर्हताधरक शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठता यादीमध्ये शासनाच्या परिपत्रकात(14 नोव्हेंबर 2017) कुठलाही बदल करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील याचिकाकर्त्या हजारोबीएड अर्हताधारकांची सेवाजेष्ठता अबाधित  बीएड अर्हताधरक माध्यमिक शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. 

     औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला,ए.एम.ढवळे व संजय कोतवाल यांनी हा आदेश दिला. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 14 नोव्हेंबर 2017 ला एक परिपत्रक काढले. या परिपत्रकानुसार पदवी प्राप्त केलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचा पदवीधर शिक्षकांच्या यादीत समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवसापासून सेवाजेष्ठता ग्राह धरण्यात येईल असेही नमूद करण्यात आले होते.

    नियुक्तीवेळी बीएड अर्हताधारक शिक्षकावर अन्याय होणार होता. हे लक्षात घेऊन नगर जिल्ह्यातील चंद्रकांत भिकन भवर व इतर 36 बीएड अर्हताधारक शिक्षकांनी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत परिपत्रकास आव्हान दिले होते. यात नमूद केले की, हे परिपत्रक महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी(सेवेच्या शर्ती) नियमावलीमधील नियम बारा अनुसूची फ मधील तरतुदींशी विसंगत आहे. शिवाय शासनाच्या 24 जानेवारी 2017 च्या परिपत्रकाशी विसंगत दिसत आहे. असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी करत परिपत्रक रद्द करण्याची विनंती याचिकेत होती. त्यांच्यावतीने ऍड.गजानन क्षिरसागर यांनी काम पाहिले.

या पत्रकामुळे राज्यातील हजारो बीएड अर्हताधारक शिक्षकांची सेवाजेष्ठता डावलून नियुक्तीवेळी डीएड पदवी धारण करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकास पदोन्नती मिळण्याची संधीच प्राप्त झाली होती. पण या आदेशामुळे एकप्रकारे शासनाच्या कृतीला चाप बसला आहे. 

बाबींकडे वेधले लक्ष 
या परिपत्रकातील तरतुदी या माध्यमिक शिक्षकांवर अन्याय करणाऱ्या असल्याचे न्यायालयात ठासून सांगण्यात आले. त्यानुसार आदेश देतांना पदवी प्राप्त केल्यानंतर संबंधीत शिक्षकांच्या पदवीधर शिक्षकांच्या यादीमध्ये समावेश होईल, यादीतील सेवाजेष्ठतेचा दिनांक हा अखंड सेवेतील शिक्षक पदवीवरील प्रथ मियुक्तीचा जो दिनांक असेल तो दिनांक राहिल तसेच शिक्षक संवर्गात प्रथम नियुक्ती दिनांक व अखंड सेवा विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेली सामाईक जेष्ठता सूची पदोन्नती करता विचारात घेण्यात यावी, यासारख्या बाबी आदेशात ठळकपणे नमूद केल्या आहे. याचिकेत शासनातर्फे ऍड.के.एन.लोखंडे यांनी बाजू मांडली 

उच्च न्यायालयाचा हा आदेश राज्यभरातील हजारो बीएड अर्हताधारक माध्यमिक शिक्षकांना दिलासा देणारा आहे. शिक्षण विभागाने कुठलाही विचार न करता थेट अमंलबजावणीची भूमिका घेतली होती. त्यामुळेच शिक्षकांना संघटितपणा हा लढा उभा करावा लागला. अर्हता,सेवाजेष्ठता हे विषय नाजूक आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहायला पाहिजे होते मात्र तसे झाले नाही. न्यायालयीन आदेशामुळे माध्यमिक शिक्षकांना निश्‍चित न्याय मिळेल,यात शंका नाही. 
प्रा.चंद्रकांत घुगे,क्रीडाशिक्षक