तामसवाडी गावाच्या पुनर्वसनाला मान्यता 

चाळीसगाव : वरखेडे- लोंढे बॅरेज प्रकल्पाच्या ‘बॅक वॉटर’मुळे बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या चाळीसगाव तालुक्यातील तामसवाडी गावाचे अंशतः नव्हे तर १०० टक्के पुनर्वसन व्हावे, अशी आग्रही मागणी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत केली होती. त्यानुसार, बैठकीत तामसवाडी गावाचे १०० टक्के पुनर्वसन करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. लवकरच याबाबतचा शासन निर्णय होऊन पुढील प्रक्रिया सुरु होईल, अशी माहिती आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिली. 
चाळीसगाव तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या वरखेडे- लोंढे बॅरेजच्या प्रकल्पातील ‘बॅक वॉटर’मुळे जवळच्या तामसवाडी गावाला बाधा निर्माण होत असल्याचे सांगत २७ नोव्हेंबरला तामसवाडीच्या महिलांसह ग्रामस्थांनी प्रकल्पावर धडक दिली होती. जोपर्यंत आमच्या गावाचे पुनवर्सन होत नाही, तोपर्यंत काम होऊ देणार नाही, असा पवित्रा तामसवाडीकरांनी घेतला होता. त्यामुळे तब्बल ३७ दिवस प्रकल्पाचे काम बंद होते. त्यानंतर ग्रामस्थांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्याकडे या संदर्भात मागणी केली होती. त्यानुसार, आज मुंबईत नियामक मंडळाची बैठक झाली. बैठकीला जलसंपदा विभागाच्या सचिवांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याविषयी माहिती देताना आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले, की ग्रामस्थांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न असल्याने तसेच प्रकल्पाचे काम देखील पूर्णत्वास येत असल्याने हा विषय मार्गी लागणे अत्यावश्यक होते. अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून स्थळ निरीक्षण अहवाल दिला होता. या अहवालात तामसवाडी गावाला तिन्ही बाजूंनी पाण्याचा वेढा राहणार आहे व गावाला जोडणारा मुख्य रस्ता पाण्याखाली येणार असल्याने गावाचे १०० टक्के पुनर्वसन करावे, असे अहवालात नमूद केले होते. त्यानुसार आज जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाची मान्यता मिळाल्याने एक महत्वाचा टप्पा पार पडला असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी 
वरखेडे धरणाचे काम जून २०२० मध्ये होऊन धरणात पाणीसाठा निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. धरणाचे पाणी शेती सिंचनासाठी पारंपरिक पद्धतीने कालव्यांद्वारे न देता बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे द्यावे, जेणेकरून भूसंपादनाचा खर्च वाचून पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल असेही आमदार मंगेश चव्हाण व आमदार किशोर पाटील यांनी नियामक मंडळाच्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. त्यावर जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना तुलनात्मक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. लवकरच या अनुषंगाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, अशी ग्वाही जलसंपदा नियामक मंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली.