कांद्यावरील निर्यातबंदी तात्काळ मागे घ्यावी -आ.दीपीका चव्हाण

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 29 सप्टेंबर 2019

सटाणा : केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी जाहीर करून देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे पाप केले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने शेतकरी विरोधी धोरणावर ठाम राहिलेल्या भाजपा शासनाने निवडणूक काळातही शेतकऱ्यांवर अन्यायच केला आहे. सर्वच बाजूंनी संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने कांद्यावरील निर्यातबंदी तात्काळ मागे घ्यावी, अन्यथा राष्ट्रवादी कोंग्रेसतर्फे कोणतीही पूर्वसूचना न देता तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा संतप्त इशारा बागलाणच्या आमदार दीपिका संजय चव्हाण यांनी आज रविवार (ता.२९) रोजी दिला आहे.  

सटाणा : केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी जाहीर करून देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे पाप केले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने शेतकरी विरोधी धोरणावर ठाम राहिलेल्या भाजपा शासनाने निवडणूक काळातही शेतकऱ्यांवर अन्यायच केला आहे. सर्वच बाजूंनी संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने कांद्यावरील निर्यातबंदी तात्काळ मागे घ्यावी, अन्यथा राष्ट्रवादी कोंग्रेसतर्फे कोणतीही पूर्वसूचना न देता तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा संतप्त इशारा बागलाणच्या आमदार दीपिका संजय चव्हाण यांनी आज रविवार (ता.२९) रोजी दिला आहे.  
याबाबत आज आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार सौ.चव्हाण म्हणाल्या, कांद्याचे वाढते दर पाहता केंद्र शासनाने आज कांदा निर्यातबंदी लागू केली आहे. या शेतकरी विरोधी शासनाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी कांद्याच्या निर्यातशुल्कात भरमसाठ वाढ केल्याने कांद्याचे दर घसरले होते. आता या निर्यातबंदीमुळे पुन्हा कांद्याच्या दरात मोठी घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होणार आहे. बागलाण तालुक्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाशी सामना करत आला आहे. यावर्षी पर्जन्यमान चांगले असले तरी अतिवृष्टी, लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव व दूषित वातावरणामुळे मका, बाजरी, डाळींब, द्राक्ष, भाजीपाला आदी सर्वच पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. लष्करी अळीमुळे अक्षरशः शेतकऱ्यांना पीक सोडून द्यावे लागले आहे. 
गेल्या वर्षी अत्यल्प पावसामुळे कांदा उत्पादन घसरले होते. शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात घेतलेला कांदा गेल्या सात महिन्यांपासून चाळीत साठवून ठेवला होता. मात्र गेल्या तीन-चार वर्षांपासून कांद्याला एक हजाराच्या आसपास भाव मिळाला असताना यावर्षी पहिल्यांदाच गेल्या महिन्यात कांदा दराने दोन हजाराचा टप्पा पार केला. त्यानंतर अतिवृष्टीमुळे नवीन मालाची हानी होऊन जुन्या मालाच्या दरात थोडीफार वाढ होताच शासनाने तात्काळ निर्यात शुल्कात वाढ केली. त्यामुळे  कांद्याच्या दरात गेल्या आठवड्यात दीड ते दोन हजार रुपयांची घसरण झाली. यामुळे उत्पादक अडचणीत आलेले असताना आज पुन्हा शासनाने थेट निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. 

गेल्या सहा-सात महिन्यापासून चढया भावाच्या आशेने कांद्याची शेतकऱ्यांवर आली असून ग्रामीण भागात भाजप शासन विरोधी संतापाची लाट उसळली आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी मतपेटीतुन शेतकरी विरोधी भाजप सरकारला उत्तर देतील. शासनाने या सर्व गंभीर बाबींचा विचार करून कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा राष्ट्रवादी कोंग्रेसतर्फे कोणतीही पूर्वसूचना न देता तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा संतप्त इशाराही आमदार सौ.चव्हाण यांनी यावेळी दिला. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news chavan press