आरटीईच्या ४८ हजार विद्यार्थ्यांनी नाकारले मोफत प्रवेश, यंदाही सुमारे ४० हजार जागा रिक्त 

नामपूर   :  प्राथमिक शाळा सुरू होऊन सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी शिक्षण विभागाच्या नियोजनाअभावी राज्यात सुमारे ४८ हजार विद्यार्थ्यांनी मोफत प्रवेश नाकारले आहेत. तसेच राज्यभरात यंदाही सुमारे ४० हजार आरटीइच्या जागा रिक्त राहिल्याने ग्रामीण भागातील आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय असलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. आगामी काळात प्रवेश प्रक्रियेत गतिमानता आणावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. 
                   ग्रामीण व शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पाहिलीसाठी २५ टक्के जागा आरटीई कायद्यांतर्गत राखीव ठेवल्या जातात. यासाठी शासन दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपयांची तरतूद करते. परंतु दरवर्षी शासकीय कामाच्या दिरंगाईचा अनुभव पालकांना येत असल्याने हजारो जागा रिक्त राहत असल्याचे चित्र अनेक वर्षांपासून पाहायला मिळत आहे. यंदा शाळा १७ जूनपासून सुरू झाल्या आहेत. तर, अनेक सीबीएसईच्या व अन्य बोर्डाच्या शाळा त्याआधीच सुरू झाल्या आहेत. दरवर्षी आरटीईचे प्रवेश लवकर सुरू केले जातील असे आश्‍वासन शिक्षण विभागाकडून दिले जाते मात्र प्रवेश प्रक्रिया वेळेत सुरू होत नाही. यंदा तर तब्बल तीन महिने उशिराने प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली. त्यामुळेच यंदा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर महिना उजाडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आगामी काळात शिक्षण विभागाने सूक्ष्म नियोजन करून जून महिन्यापूर्वीच १०० टक्के विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. 
              जिल्ह्यात आरटीई प्रवेशासाठी एकूण ४५७  शाळा असून त्यांतर्गत ५ हजार ७३५ जागा आरटीई प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी १४ हजार ५७३ अर्ज आतापर्यंत आले असून त्यापैकी ५ हजार ५८४ जणांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळाला. मात्र त्यातील ४ हजार ३०० जणांनी आतापर्यंत आरटीईमधून प्रवेश पूर्ण केला आहे. ग्रामीण भागांत शहराच्या तुलनेत कमी प्रतिसाद असल्याचे चित्र आहे. 

आरटीई अंतर्गत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून उत्तम दर्जाचे मोफत शिक्षणाची संधी सत्ताधारी शासनाने उपलब्ध केली आहे. परंतु प्रवेश प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणीमुळे पालकांना जून महिन्यात अन्य शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. जून महिन्यापूर्वी शंभर टक्के प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. 
- संभाजी सावंत, अध्यक्ष शाळा व्यवस्थापन समिती 

आरटीई प्रवेशाची राज्यातील स्थिती
* एकूण शाळा – ९,१९५
* एकूण प्रवेश क्षमता – १,१६, ८०८
* एकूण अर्ज संख्या – २,४५,४९८
* एकूण प्रवेश पूर्ण – ७६९२० 

आकड़े बोलतात 
* आरटीई योजनेवरील शासनाचा वार्षिक खर्च: सुमारे २०० कोटी रूपये 

* एका विद्यार्थ्याचा वार्षिक खर्च : सरासरी १८ हजार रूपये 

* एका विद्यार्थ्यास मिळणारा लाभ : ८ वर्षे