रस्ता रुंदीकरणाचे आयुक्तांना अधिकार दिल्याने भाजपमध्ये नाराजी 

नाशिक ः करवाढीच्या मुद्द्यावरून नाशिककरांमध्ये सत्ताधारी भाजपबद्दल असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी ठायी ठायी प्रयत्न होत असताना, स्थायी समिती सभापतींनी रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करताना सर्वाधिकार आयुक्तांना दिल्याने भाजपमध्ये विसंवादावरून वादाची ठिणगी पडली. त्यामुळे इतिवृत्ताला नियम व अटी घालूनच मंजुरी देण्याबरोबरच महत्त्वाचे निर्णय घेताना वरिष्ठांना विचारात घेण्याची समज शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याकडून सभापतींना देण्यात आली. 

सहा व साडेसहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर टीडीआर लागू नसल्याने अशा रस्तासन्मुख ठराविक अंतराची जागा सोडून नऊ मीटरचा लाभ मिळावा यासाठी कलम 210 अन्वये भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली. मूळ प्रस्तावात जागामालकांनी कधी जागा ताब्यात द्यावी याबाबत उल्लेख नव्हता, पण आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी निश्‍चित केला. कालावधी निश्‍चितीला मंजुरी देतानाच या संदर्भातील सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्याचा ठरावही संमत केल्याने भाजपमध्ये वादाची ठिणगी पडली.

आयुक्तांच्या एकाधिकारशाहीमुळेदेखील नगरसेवकांची नाराजी असल्याने कलम 210 चा ठराव करताना नागरिकांची नाराजी ओढावणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. गटनेते संभाजी मोरुस्कर व सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी दिल्या होत्या. पण स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आहेर यांनी आयुक्तांना सोयीचा होईल असा ठराव दिल्याने भाजपमधील वाद विकोपाला गेले आहेत. 

इतिवृत्तात दुरुस्ती 

स्थायी समितीने प्रशासनाला दिलेल्या ठरावात बदल करण्यास नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे इतिवृत्त मंजुरीला आल्यानंतर त्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यात आयुक्तांना या संदर्भात कुठलाही निर्णय घेताना स्थायी समितीची वेळोवेळी मान्यता घ्यावी, अशी सुधारणा केली जाणार आहे.