पैसे उकळणारा ‘तो’ अखेर निलंबित 

रमाकांत घोडराज
Friday, 13 November 2020

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभासाठी शहरातील एका हातमजुरी करणाऱ्या कुटुंबाने एप्रिल २०१९ मध्ये महापालिकेकडे अर्ज केला होता. या अर्जदाराकडून अग्रवालने सुरवातीला २० हजार व नंतर दहा हजार, असे एकूण ३० हजार रुपये उकळले होते.

धुळे : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभासाठी अर्जदाराकडून पैसे उकळणाऱ्या महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील लिपिक संजय अग्रवाल याला अखेर प्रशासनाने निलंबित केले. ‘सकाळ’ने हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर या प्रकरणी महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन ही कारवाई केली. 
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभासाठी शहरातील एका हातमजुरी करणाऱ्या कुटुंबाने एप्रिल २०१९ मध्ये महापालिकेकडे अर्ज केला होता. या अर्जदाराकडून अग्रवालने सुरवातीला २० हजार व नंतर दहा हजार, असे एकूण ३० हजार रुपये उकळले होते. मात्र, दीड वर्ष लोटल्यानंतरही अर्जदाराचे घरकुल योजनेच्या लाभाचे काम झाले नाही. अखेर त्यांनी अग्रवाल याच्याकडून पैसे परत करा, अशी मागणी केली. त्यावर अग्रवाल याने उडवाउडवी करून पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. उलटपक्षी ‘तुझ्यामागे गुंड लावेन, तुम्हाला ब्लॅकलिस्ट करून कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळू देणार नाही,’ अशी धमकीच दिल्याचे संबंधित पीडित अर्जदाराने तक्रार केली. हे प्रकरण ‘सकाळ’ने उजेडात आणून दोषींवर कारवाई व्हावी, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी भूमिका घेतली. 

अखेर त्याचे निलंबन 
‘सकाळ’ने प्रकरण उघड केल्यानंतर व पाठपुरावा सुरू ठेवल्यावर अखेर आयुक्त अजीज शेख यांनी या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेतली. परिणामस्वरूप अग्रवाल याला सेवेतून निलंबित केले. या प्रकरणात बांधकाम विभागाचे प्रमुख अभियंता कैलास शिंदे यांनीही प्रकरण समोर आल्यानंतर अग्रवाल याला आपल्या विभागातून कार्यमुक्त करून संबंधित प्रकरणाबाबत विभागीय चौकशीची शिफारस आस्थापना विभागाकडे केली होती. तसेच स्थायी समिती सभापती सुनील बैसाणे यांनी हा प्रकार गांभीर्याने हाताळत महापालिकेतील बैठकीत अधिकाऱ्यांना दोषींवर योग्य त्या कारवाईची सूचना दिली होती. त्यामुळे या प्रकरणी आता पीडित अर्जदाराला व पर्यायाने कुटुंबाला न्याय मिळेल. शिवाय शासकीय योजनांच्या लाभासाठी गोरगरिबांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्यांना धडाही मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 
 
पैसे परत मिळावेत... 
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी हातमजुरी करणाऱ्या कुटुंबाने आपल्या पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, या अपेक्षेने आर्थिक ओढाताण सहन करून अग्रवाल याचा खिसा भरला होता. तब्बल ३० हजारांची रक्कम या कुटुंबाला परत मिळावी, निकष पात्र असेल, तर कुटुंबाला प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभही मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. ती महापालिका प्रशासनाला पूर्ण करावी लागेल. 
 
संपादन ः राजेश सोनवणे
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule corporation construction department gharkul yojna fraud suspended clark