म्हणे..साहेबांचा रेट वाढलाय; दुसऱ्यांदा पैसे उकळण्याचा फंडा

धुळे : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभासाठी हातमजूरी करणाऱ्या अर्जदाराकडून एकदा पैसे घेतल्यानंतरही महापालिकेतील संबंधित कर्मचाऱ्याने चार महिने फिरवल्यानंतर पुन्हा पैशांची मागणी केली. दुसऱ्यांदा पैशांची मागणी करताना संबंधित महाभाग कर्मचाऱ्याने चक्क ‘साहेबांचा रेट वाढला आहे‘ असे कारण देत दुसऱ्यांदा पैसे उकळण्याचा प्रकार केला. आपले काम होईल या आशेने संबंधित अर्जदाराने कशीबशी पैशांची जमवाजमव करून दुसऱ्यांदा त्या कर्मचाऱ्याचा ‘खिसा‘ भरला. आता हे ‘रेट वाढविणारे साहेब कोण' ? याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम महापालिकेने एका ओव्हरसियरकडे सोपविली आहे. शिवाय काही कंत्राटी कर्मचाऱयांचीही नियुक्ती आहे. ही सर्व व्यवस्था असताना लाभार्थ्यांना चकरा माराव्या लागतात. जे लाभार्थी योजनेच्या निकषात बसतात त्यांची कामे लगेचच व्हायला हवी, जे निकषात बसत नाहीत त्यांचे व्यवस्थित समाधान करून त्यांचे हेलपाटे बंद केले पाहिजे. मात्र, अशी प्रक्रियाच होताना दिसत नाही. परिणामी अर्जदार चकरा मारत राहतात. गरजूंना हेलपाटे मारण्यासाठी भाग पाडले जाते का असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

दीड वर्ष मंजुरी कशी नाही 
हातमजूरी करणाऱ्या एका कुटुंबाने घरकुलाच्या अनुदानासाठी एप्रिल २०१९ मध्ये आवश्‍यक कागदपत्र महापालिकेत जमा केले. आता दीड वर्ष लोटल्यानंतरही संबंधित कुटुंबाचे प्रकरण मार्गी लागलेले नाही. हे वानगीदाखल उदाहरण आहे. असे कितीतरी लाभार्थी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी नियुक्त अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी, अभियंते ही सर्व यंत्रणा काय कामाची असा प्रश्‍न आहे. अशाच विलंबाचा फायदा महापालिकेतील काही महाभाग कर्मचारी घेताना दिसतात. 

रेट वाढविणारे साहेब कोण? 
हातमजूरी करणाऱ्या अर्जदाराकडून दुसऱ्यांदा पैसे उकळणाऱ्या महापालिकेतील कर्मचाऱ्याने ‘साहेबांचा रेट वाढल्याचे‘ कारण दिल्याचे संबंधित अर्जदाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता लाचखोरीचा रेट वाढविणारे हे साहेब कोण असा प्रश्‍न आहे. या रेट वाढविणाऱ्या साहेबांच्या कारणामुळे अनेक साहेब (अधिकारी) संशयाच्या भोवऱ्यात येतात. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होण्याची गरज आहे. 
 
अधिकाऱ्यांची उडवाउडवी कायम 
प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत अधिकारी माहिती देत नाहीत. त्यामुळे गेल्या चार-पाच वर्षात किती लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला ते समोर येत नाही. १३ ऑगस्ट २०१९ ला एकूण ८५० लाभार्थ्यांपैकी फक्त ७९ लाभार्थ्यांना खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्याहस्ते परवानगी पत्र देण्यात आले होते. या कार्यक्रमातच खुद्द डॉ. भामरे व महापौर चंद्रकांत सोनार यांनी योजनेच्या संथगतीबाबत नाराजी व्यक्त करून अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. 

संपादन ः राजेश सोनवणे