सातत्याने प्रश्‍न मांडूनही मनपा प्रशासन ढिम्मच! 

धुळे : येथील महापालिका स्थायी समितीच्या वर्षभराच्या कार्यकाळात सभागृहात सदस्यांनी मांडलेले निरनिराळे प्रश्‍न, समस्या, अडीअडचणींवर प्रशासनाकडून कुठलीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. जिकरीचा मोकाट जनावरांचा प्रश्‍न प्रशासन मार्गी लावू शकले नाही. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपला नाहक बदनामी सहन करण्याची वेळ येते, अशा शब्दांत हतबल सदस्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली. 
महापालिकेच्या सभागृहात शुक्रवारी दुपारनंतर स्थायी समितीची सभा झाली. सभापती युवराज पाटील, उपायुक्त गिरी, प्रभारी नगरसचिव मनोज वाघ, सदस्य नागसेन बोरसे, रावसाहेब पाटील, संतोष खताळ, संजय भिल, मुख्तार मन्सुरी, कशीश उदासी, विमल पाटील, लक्ष्मी बागूल, शाहजहानबी शेख, सुरेखा देवरे, सईदा अन्सारी आदी उपस्थित होते. 

बाजार शुल्काचा प्रश्‍न 
महापालिका क्षेत्रात खासगी व्यक्तीकडून परस्पर बाजार शुल्काची वसुली होते. या गैरप्रकारात माजी नगरसेवकाचा हात आहे. गेल्या स्थायी समिती सभेत हा आरोप केला होता. त्याविषयी काय केले, असा प्रश्‍न सदस्य नागसेन बोरसे यांनी उपस्थित केला असता विभागप्रमुख किशोर सुडके यांनी अनभिज्ञता दर्शविली. ढिम्म प्रशासनाचे दर्शन घडल्यावर बाजू सावरत उपायुक्त गिरी यांनी सहाय्यक आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल, असे जाहीर केले. तसेच वसुली कमी झाल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रती एक हजारांचा दंड केल्याचे सुडके यांनी सांगितले. 

विविध प्रश्‍न, मंजुरी 
सदस्यांच्या प्रश्‍नांवर कार्यालयीन अधीक्षक एन. पी. सोनार यांच्या चौकशीनंतर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. मागासवर्गीय कर्मचारी भरती, आरोग्य विभागातील फिल्ड वर्कर भरतीबाबत सदस्य बोरसे यांच्या मागणीनुसार चौकशी केली जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरात दहा टक्केही काम झाले नसल्याचा, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर योजनेच्या अंमलबजावणीपेक्षा अधिक खर्च झाल्याच्या सदस्य बोरसे यांच्या आरोपांवर चौकशी केली जाईल, असे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

फाइल अडविल्याचा तक्रार 
वरखेडीत शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्यात विलंब केला जात आहे. तांत्रिक बाबींच्या तपासणीसाठी फाइल अडवून ठेवण्यात आल्याची गंभीर तक्रार सदस्य संजय भिल यांनी केली. याबाबत चौकशीसह योग्य त्या कार्यवाहीच्या सूचना उपायुक्त गिरी यांनी दिल्या. सभेतील मान्यतेनुसार महापालिकेचे रोजंदारी आणि बदली कामगारांच्या रोजंदारी दरात सरासरी 24 रुपयांची वाढ झाली. त्याप्रमाणे कुशल कामगारांना 677 वरून 701, तर अकुशल कामगारांना 581 वरून 605 रुपये रोजंदारी मिळेल. मानधनावरील संगणक लिपिकांच्या मानधनात दोन हजार रुपये वाढीला मान्यता दिली गेली. जिल्हाधिकारी निवासस्थानासमोर रस्ता कामासाठी भूषण चौधरी यांना निविदा देणे, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शिवचरित्र व्याख्यानमालेच्या आयोजनाचा खर्च, जलवाहिनी गळती दुरुस्ती, लोकअदालतीच्या नियोजन खर्चासह नवीन, कार्योत्तर मंजुरीच्या विषयांना सभेत मान्यता दिली गेली.