Loksabha 2019 : मराठा- पाटील समाजाच्या मतविभाजनाचा धोका! 

निखिल सूर्यवंशी
सोमवार, 8 एप्रिल 2019

लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघात जातीय समीकरणांचे अवलोकन केले, तर मराठा- पाटील समाजाचे सर्वाधिक प्राबल्य दिसते. यंदाच्या निवडणुकीत भाजप व कॉंग्रेसने याच समाजाचे तुल्यबळ उमेदवार दिल्याने मतविभाजन अटळ मानले जाते. याच समीकरणांचा धोका दोन्ही उमेदवारांसमोर असेल. त्यातून ते विजयासाठी कसा मार्ग काढतात, संभ्रमातील मराठा- पाटील समाज कोणत्या उमेदवाराला झुकते माप देतो, याकडे राजकीय धुरिणांचेही लक्ष असेल. 

लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघात जातीय समीकरणांचे अवलोकन केले, तर मराठा- पाटील समाजाचे सर्वाधिक प्राबल्य दिसते. यंदाच्या निवडणुकीत भाजप व कॉंग्रेसने याच समाजाचे तुल्यबळ उमेदवार दिल्याने मतविभाजन अटळ मानले जाते. याच समीकरणांचा धोका दोन्ही उमेदवारांसमोर असेल. त्यातून ते विजयासाठी कसा मार्ग काढतात, संभ्रमातील मराठा- पाटील समाज कोणत्या उमेदवाराला झुकते माप देतो, याकडे राजकीय धुरिणांचेही लक्ष असेल. 

लो कसभेच्या धुळे मतदारसंघाची 2009 ला पुनर्रचना झाल्यानंतर हा मतदारसंघ खुला झाला. तत्पूर्वी, तो आदिवासी संवर्गासाठी राखीव होता. त्या कालावधीत कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या या मतदारसंघाचे 2009 नंतर ग्रहमान बदलले. या स्थितीचा लाभ भाजपकडे झुकला. त्यालाही कारण होते. भाजपने जातीय समीकरणांचा आधार घेत मराठा- पाटील समाजाचा उमेदवार देण्यावर भर ठेवला. याउलट प्रतिस्पर्धी कॉंग्रेसने अल्पसंख्याक समाजाला प्रतिनिधित्वाची संधी देत उमेदवारी दिली. ही समीकरणे मतदारसंघाच्या पचनी पडली नाही आणि कॉंग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले. 

जातीय समीकरणांचे गणित 
मतदारसंघात 2009 मध्ये भाजपने प्रताप सोनवणे आणि 2014 मध्ये शिवसेनेतून भाजप प्रवेश करणारे डॉ. सुभाष भामरे यांना उमेदवारी दिली. त्याचवेळी कॉंग्रेसने माजी शिक्षणमंत्री, शिरपूरचे विधान परिषदेचे आमदार अमरिशभाई पटेल यांना उमेदवारी दिली. जातीय समीकरणांच्या गणितात आमदार पटेल हे "फेल' झाले. त्यांना एका निवडणुकीत पक्षांतर्गत गटबाजीचाही विरोध, तर दुसऱ्या निवडणुकीत जातीय समीकरणांचे गणित न जुळल्याने पराभव पत्करावा लागला. श्री. सोनवणे हे 19 हजार 419, तर डॉ. भामरे हे एक लाख 30 हजार 723 मतांनी विजयी झाले होते. 

नेते सज्ज, तरीही चिंताक्रांत 
या पार्श्‍वभूमीवर आमदार पटेल यांनी लोकसभा निवडणुकीचा नाद सोडल्याने यंदा कॉंग्रेसतर्फे माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांची उमेदवारी निश्‍चित मानली गेली. त्यामुळे निवडणूक अत्यंत चुरशीची होईल, अशी अटकळ मतदारांनीही बांधली. या स्थितीमुळे भाजपच्या गोटातूनही चिंता व्यक्त होत होती. मात्र, ऐनवेळी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा खासदार राहुल गांधी यांनी आमदार कुणाल पाटील यांचे नाव निश्‍चित केले. ते प्रथमच लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात आले आहेत. यात एकमेकांचा पाडाव करण्यासाठी भाजप- शिवसेना युती आणि कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सज्ज झाली आहे. तरीही युती, आघाडीमधील गटबाजीची चिंता नेत्यांना सतावतच आहे. 

मतविभाजनाचा धोका अटळ 
दहा वर्षांनंतर मतदारसंघात मराठा- पाटील समाजाचे दोन तुल्यबळ उमेदवार एकमेकांसमोर आले आहेत. मतदारसंघात साडेअठरा लाखांवर मतदार आहेत. पैकी सरासरी पाच लाख मराठा- पाटील समाजाचे उमेदवार आहेत. गेल्या निवडणुकीत या समाजाचे नेतृत्व करणारे डॉ. भामरे यांना या जातीय समीकरणांचा लाभ झाला. यंदा कॉंग्रेस आघाडीतर्फे आमदार पाटील रिंगणात असल्याने मराठा- पाटील समाजाच्या मतविभागणीचा धोका अटळ मानला जात आहे. 

नेमके कुणाला झुकते माप? 
मंत्री डॉ. भामरे आणि आमदार पाटील यांच्यापैकी कोण अधिकाधिक आपल्या समाजाची मते आकृष्ट करण्यासाठी जोर लावतो, यावर त्यांच्या विजयाचे गणित अवलंबून असेल. त्यामुळे मतदारसंघातील ही लढत लक्षवेधी ठरणार आहे. मोठ्या संख्येने असलेल्या मराठा- पाटील समाजाच्या मतांचे विभाजन या निवडणुकीत प्रथमच होणार आहे. त्यामुळे युती व आघाडीमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. प्रत्येक गावात प्रभाव असलेला हा समाज कुठल्या उमेदवाराला झुकते माप देतो याकडे सर्वांच्या बारीक नजरा असणार आहेत. 

समाजाच्या बैठकांना जोर 
मतदारसंघात मराठा- पाटील समाजाच्या बैठकांना जोर आला आहे. यापूर्वी या समाजाचे उमेदवार समोरासमोर आले नव्हते. निवडणुकीत जातीय समीकरण मांडताना नेमक्‍या कुठल्या उमेदवाराला आता पाठिंबा द्यावा या संभ्रमावस्थेत अनेक समाजबांधव आहेत. त्यासाठी बैठकांमधून संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. धुळ्यात सोमवारी किंवा त्यानंतर होणाऱ्या बैठकीत मराठा- पाटील समाज अंतिम निर्णयाप्रत येण्याचे चिन्ह आहे. तोपर्यंत युती, आघाडीच्या उमेदवाराचेही "टेन्शन' कायम असणार आहे. 

मराठा क्रांती मोर्चाची भूमिका लोकसभा निवडणुकीशी तशी जोडता येणार नाही. यंदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारांना या समाजातील काही प्रतिनिधींकडून दर्शविला जाणारा पाठिंबा हा सोशल मीडियापुरता मर्यादित आहे. तो समाजाचा ठाम निर्णय होऊ शकत नाही. व्यक्ती आणि पक्ष पाहून मत देण्याचे स्वातंत्र्य समाजबांधवांना आहे. त्यानुसार काय ते ठरवतील. तरीही समाजात घडणाऱ्या घडामोडींकडे लक्ष असणार आहे. 
- ज्येष्ठ प्रतिनिधी (नाव न छापण्याच्या अटीवर) मराठा क्रांती मोर्चा, धुळे जिल्हा 

Web Title: marathi news dhule matdar sangh maratha patil voting