धुळे : धर्मा पाटलांच्या शेतात आंब्याची 648 रोपे 

निखिल सूर्यवंशी
शनिवार, 3 फेब्रुवारी 2018

...तर दिल्लीत आत्महत्या करेल : नरेंद्र
वडील धर्मा पाटील यांच्यासोबत मंत्रालयात असलेल्या नरेंद्र पाटील यांनी ऊर्जामंत्र्यांकडून मिळणारे सानुग्रह अनुदान नाकारले व हक्काचा मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली. कॉंग्रेसचे माजी खासदार नाना पटोले यांनी गुरुवारी विखरण येथे नरेंद्र पाटील यांच्याकडून घटनेची माहिती घेतली. त्यावेळी जे. जे. रुग्णालयात पोलिसांनी आम्हाला घेरले आणि वडिलांचा मृतदेह विखरण येथे तत्काळ नेला नाही, रुग्णालयात काही अनुचित प्रकार घडल्यास तुम्हाला जबाबदार धरले जाईल, असा दम पोलिसांनी दिल्याची माहिती नरेंद्र पाटील यांनी पटोले यांना दिली होती.

धुळे : विखरण (ता. शिंदखेडा) येथील शेतकरी (कै.) धर्मा पाटील आणि नरेंद्र धर्मा पाटील यांच्या शेतात आंब्याची 648 रोपे होती. त्यांचे मूल्यांकन करून शासनाला अहवाल पाठवावा आणि त्याची प्रत राज्य वीज महानिर्मिती कंपनीस पाठवावी, असे पत्र जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांना प्राप्त झाले आहे. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर शासनाला ही उपरती सुचली आहे. 

रद्दबातल झालेल्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांतर्गत आणि त्याऐवजी प्रस्तावित सौरऊर्जा प्रकल्पांतर्गत विखरण शिवारात शेजारच्या 74 आर. क्षेत्रातील शेतकऱ्याला फळबागेच्या मूल्यांकनासह एक कोटी 89 लाखांचा मोबदला आणि माझ्या पाच एकर क्षेत्रात आंब्याची सहाशेवर झाडे असूनही त्यांचे मूल्यांकनच न करता केवळ भूसंपादनाअंतर्गत चार लाखांचा मोबदला, असा दुजाभाव का, असा प्रश्‍न उपस्थित करत 80 वर्षीय शेतकरी धर्मा पाटील न्यायासाठी प्रशासन, शासनाचे दरवाजे ठोठावत होते. त्यास दाद मिळत नसल्याने त्यांनी 23 जानेवारीला मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाजवळ विष प्राशन केले. नंतर त्यांचा मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात 29 जानेवारीला रात्री साडेनऊला उपचारावेळी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. त्यात नरेंद्र धर्मा पाटील यांनी शासनाकडून न्याय मिळत नाही तोपर्यंत वडिलांचा मृतदेह स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतली. हे प्रकरण अंगलट आल्याने ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 30 दिवसांत नियमानुसार न्याय देऊ, अशी लेखी ग्वाही दिल्यानंतर धर्मा पाटील यांच्यावर विखरण येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार झाले. 

मृत्यूनंतर शासनाला उपरती 
धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलाविले. नंतर राज्य वीज निर्मिती कंपनीचे पत्र जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांना प्राप्त झाले आहे. त्यात म्हटले आहे, की शेतकरी धर्मा पाटील यांचे गट क्रमांक 291 (2, अ) मध्ये 1.4 हेक्‍टर आणि नरेंद्र धर्मा पाटील यांचे गट क्रमांक 291 (2, ब) मध्ये एक हेक्‍टर शेतजमीन आहे. अशा एकूण पाच एकर क्षेत्रात आंब्याची रोपे असूनही मोबदला मिळाला नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. या संदर्भात ऊर्जामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 जानेवारीला बैठक झाली. तीत असे निदर्शनास आले, की धर्मा पाटील व नरेंद्र पाटील यांच्या शेतातील आंबा रोपांच्या मूल्यांकनाचा 7/2009 च्या अंतिम पारित केलेल्या निवाड्यात अंतर्भाव केलेला नाही. परंतु, भूसंपादन कायदा कलम 5 "अ'अंतर्गत चौकशी व स्थळ निरीक्षण अहवालात (जीएमआर) धर्मा पाटील यांच्या शेतात 376 आणि नरेंद्र पाटील यांच्या शेतात 272, अशी एकूण 648 आंबा रोपे दर्शविण्यात आली आहेत. त्या अनुषंगाने रोपांचे मूल्यांकन करून शासनासह वीजनिर्मिती कंपनीस अहवाल पाठवावा. त्यानुसार हे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे पाठविले आहे. या कार्यालयाकडून आंबा रोपांच्या मूल्यांकनाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर तो शासनाला पाठविला जाणार आहे. 

...तर दिल्लीत आत्महत्या करेल : नरेंद्र
वडील धर्मा पाटील यांच्यासोबत मंत्रालयात असलेल्या नरेंद्र पाटील यांनी ऊर्जामंत्र्यांकडून मिळणारे सानुग्रह अनुदान नाकारले व हक्काचा मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली. कॉंग्रेसचे माजी खासदार नाना पटोले यांनी गुरुवारी विखरण येथे नरेंद्र पाटील यांच्याकडून घटनेची माहिती घेतली. त्यावेळी जे. जे. रुग्णालयात पोलिसांनी आम्हाला घेरले आणि वडिलांचा मृतदेह विखरण येथे तत्काळ नेला नाही, रुग्णालयात काही अनुचित प्रकार घडल्यास तुम्हाला जबाबदार धरले जाईल, असा दम पोलिसांनी दिल्याची माहिती नरेंद्र पाटील यांनी पटोले यांना दिली होती. रुग्णालयातून बाहेर पडलो नसतो, तर कदाचित गावी पोहोचतो की नाही, अशी शंका होती. अनेक निनावी दूरध्वनींमुळे आम्ही भयभीत होतो. शासनाने निश्‍चित केलेला मोबदला न मिळाल्यास दिल्लीला आत्महत्या करेल, असा इशारा नरेंद्र पाटील यांनी पटोले यांच्यासह प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींमार्फत दिला. 

Web Title: Marathi news Dhule news Dharma Patil farm government