भाजपला रोखण्यासाठी विरोधकांचा आटापिटा 

राज्यात भाजपला रोखण्यासाठी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेनेने महाविकास आघाडी स्थापन केली. या नवीन समीकरणाने राज्याच्या राजकीय पटलावर अनपेक्षित उलथापालथ झाली. त्याचेच प्रतिबिंब धुळे जिल्हा परिषदेच्या सुरू झालेल्या निवडणुकीत उमटावे आणि भाजपला स्थानिक पातळीवर या सत्तेपासून रोखावे, यासाठी महाविकास आघाडीतील पक्षीय नेत्यांचा आटापिटा सुरू आहे. त्यात ते कितपत यशस्वी होतात, यावरच जिल्हा परिषदेच्या सत्तेची गणिते अवलंबून असतील. 

राज्यातच नव्हे तर जिल्ह्यातही कॉंग्रेसचे नेते तथा माजी शिक्षणमंत्री अमरिशभाई पटेल, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष शिवाजी दहिते आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांनी आपापल्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपची वाट धरली. त्यांचे असंख्य पाठीराखे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह पक्षातील पदाधिकारी भाजपच्या तंबूत दाखल झाले. त्यामुळे जिल्ह्यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस खिळखिळी झाल्याचे चित्र समोर आले. राज्यात भाजपचीच सत्ता येईल, या विचारातून ही राजकीय उलथापालथ झाली. मात्र, राज्याच्या राजकीय पटलावर घडले भलतेच. युतीतील भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करत राज्यात महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सत्ता हस्तगत केली. या प्रमुख तीन पक्षांनी भाजपला सत्तेपासून रोखले. हाच कित्ता धुळे जिल्हा परिषदेच्या सुरू झालेल्या निवडणुकीत गिरवला जाईल, असे वातावरण निर्माण होऊ लागले. 

नक्‍की पहा > परीक्षा गिरीश महाजनांच्या नेतृत्वाची 

मतभेद अन्‌ एकमतही... 
या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसचे नेते तथा आमदार कुणाल पाटील, शिवसेनेच्या आमदार मंजुळा गावित, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख हिलाल माळी, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्‍यामकांत सनेर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष किरण शिंदे, माजी जिल्हाध्यक्ष संदीप बेडसे व प्रमुख समर्थकांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडी स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांच्यात बैठकांच्या फेऱ्या सुरू आहेत. जागा वाटपात काही मतभेद आहेत. परंतु, राज्यातील सत्तेचा "फॉर्म्युला' जिल्हा परिषद निवडणुकीत अमलात आणून भाजपला रोखण्याच्या भूमिकेवर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेच्या संबंधित नेत्यांमध्ये एकमत असल्याचे दिसून येते. 

क्‍लिक करा > तारीख जाहीर होण्यापुर्वीच सदस्य सहलीला 

राजकीय संघर्षाचे नवे पर्व 
जागा वाटपाचा तिढा सुटलाच आणि महाविकास आघाडीतर्फे जिल्हा परिषद निवडणूक लढविण्याचे निश्‍चित झाले, तर जिल्ह्यात राजकीय संघर्षाचे नवीन पर्व उदयास आल्याशिवाय राहणार नाही. पूर्वी एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालून फिरणारे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते, पदाधिकारी हे पूर्वाश्रमीच्या आपल्याच नेत्यांविरोधात प्रचार करताना दिसू शकतील. राज्यात भलेही पूर्वी युती होती, तरीही स्थानिक पातळीवर शिवसेना आणि भाजपचे कधीच जुळले नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेनेचा भाजपला विरोधच राहील. 

सर्वच नेत्यांचा लागणार कस 
जिल्हा परिषदेच्या सत्ता संघर्षात भाजपचे माजी मंत्री अमरिशभाई पटेल, माजी मंत्री तथा आमदार जयकुमार रावल, माजी मंत्री डॉ. हेमंत देशमुख, शिवाजी दहिते आणि माजी मंत्री तथा खासदार डॉ. सुभाष भामरे, प्रदेश सदस्य सुरेश पाटील विरुद्ध आमदार कुणाल पाटील, आमदार मंजुळा गावित, माजी खासदार बापू चौरे, माजी आमदार योगेंद्र भोये, हिलाल माळी, श्‍याम सनेर, किरण शिंदे, संदीप बेडसे, किरण पाटील, डॉ. जितेंद्र ठाकूर, ज्ञानेश्‍वर नागरे, हेमंत साळुंखे आदी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी यांच्यात सामना रंगताना दिसू शकेल. जागा वाटपावरून महाविकास आघाडी फिसकटली, तर भाजपच्या सत्ता स्थापनेच्या आशा काहीअंशी पल्लवीत झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. यात भाजप विरुद्ध सर्व विरोधक, असा सामना रंगलाच तर त्या- त्या पक्षीय नेत्यांचा कस लागणार आहे. 

या गोष्टींचा निवडणुकीवर प्रभाव... 
विधानसभा निवडणुकीत जिल्हा भाजपमय करण्यात संबंधित स्थानिक नेत्यांना पुरेसे यश आले नाही. यात माजी मंत्री पटेल, आमदार रावल यांना आपला गड शाबूत राखण्यात यश आले. मात्र, त्यासाठी त्यांना मोठी मेहनत घ्यावी लागली. उर्वरित धुळे शहर, धुळे ग्रामीण, साक्री मतदारसंघात अनुक्रमे "एमआयएम', कॉंग्रेस, शिवसेनेला विजय मिळाला. या निवडणुकीत साक्री मतदारसंघात शिवाजी दहिते यांचा पाडाव करण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र आले होते. शिंदखेडा, शिरपूर मतदारसंघात जातीय समीकरणांचा लाभ आणि काहीशा नाराजीच्या लाटेमुळे विरोधक उमेदवार संदीप बेडसे, डॉ. जितेंद्र ठाकूर यांना तब्बल 70 हजार मते मिळाली होती. धुळे ग्रामीणला भाजपने चांगली लढत दिली, तरी कॉंग्रेसचा वरचष्मा राहिला. या स्थितीमुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीत आपल्याला पोषक वातावरण आहे आणि भाजपला रोखू शकतो, असा आत्मविश्‍वास शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांसह पदाधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे त्यांचा महाविकास आघाडीच्या छत्रीखाली एकत्र येण्याचा आटापिटा सुरू आहे. अशा घडामोडींमुळे जिल्हा परिषदेची यंदाची निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेवरही होताना दिसतील.