घरकुल प्रकरणात 30 कोटींचा गैरव्यवहार 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 31 ऑगस्ट 2019

जळगाव : तत्कालीन जळगाव पालिकेच्या राज्यभरात गाजलेल्या घरकुल प्रकरणी आज धुळ्याच्या विशेष न्यायालयाने खटल्यातील सर्व 48 आरोपींना दोषी ठरवले. माजी मंत्री सुरेशदादा जैन, गुलाबराव देवकर, शिवसेनेचे चोपड्याचे आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष, महापौर, नगरसेवकांचा यात समावेश आहे. पालिकेने राबविलेल्या घरकुल योजनेत बेकायदेशीर ठराव, मक्तेदारास ऍडव्हान्स, जागा "एनए' नसताना बांधकाम अशी नियमबाह्य कामे करण्यात आली, त्यातून 30 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची फिर्याद नोदंविण्यात आली होती. 

जळगाव : तत्कालीन जळगाव पालिकेच्या राज्यभरात गाजलेल्या घरकुल प्रकरणी आज धुळ्याच्या विशेष न्यायालयाने खटल्यातील सर्व 48 आरोपींना दोषी ठरवले. माजी मंत्री सुरेशदादा जैन, गुलाबराव देवकर, शिवसेनेचे चोपड्याचे आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष, महापौर, नगरसेवकांचा यात समावेश आहे. पालिकेने राबविलेल्या घरकुल योजनेत बेकायदेशीर ठराव, मक्तेदारास ऍडव्हान्स, जागा "एनए' नसताना बांधकाम अशी नियमबाह्य कामे करण्यात आली, त्यातून 30 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची फिर्याद नोदंविण्यात आली होती. 

धुळे येथील विशेष न्यायालयात न्या. सृष्टी नीळकंठ यांच्या कोर्टात आज दुपारी 12 वाजेपासून निकालाची प्रक्रिया सुरु झाली. बचाव व सरकार पक्षाची निकालाआधीची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्या. नीळकंठ यांनी बचाव पक्षाची मागणी अमान्य करत सर्वांना दोषी ठरविले, तसेच स्थानिक पोलिसांना या सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिलेत. 

काय आहे घरकुल घोटाळा? 
जळगाव शहर नगरपालिका असताना 1997 मध्ये पिंप्राळा-सावखेडा परिसरात झोपडपट्टीवासीयांसाठी मोफत घरकुल योजना राबविण्यात आली. योजनेचे काम खानदेश बिल्डरला देण्यात आले. कामात वेगवेगळ्या काळात मिळून 29 कोटी 59 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी तत्कालीन नगरसेवक (कै.) नरेंद्र पाटील यांनी केल्या होत्या. यासह विमानतळ विकास, अटलांटा कंपनीला दिलेला रस्तेकामाचा मक्ता, मोफत बससेवा, वाघूर पाणीपुरवठा योजना अशा विविध प्रकरणांमध्ये तत्कालीन शासनाकडून चौकशी करण्यात आली. सुधाकर जोशी समिती, नंतरच्या टप्प्यात सोनी समितीने याप्रकरणी चौकशी व सुनावणी घेत कारवाईची शिफारस केली. 

2003मध्ये जळगाव नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. मात्र, चौकशी समित्यांच्या शिफारशींना महत्त्व देण्यात आले नाही. मात्र, आयुक्त म्हणून आलेल्या डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी याप्रकरणी फेब्रुवारी 2006मध्ये शहर पोलिसांत फिर्याद दिली, आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
-------- 
पुराव्यांचे दस्तावेज ट्रकभर! 
अकरा तपासाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तयार केलेले अहवाल, महापालिकेतून मिळविलेली कागदपत्रे, मंत्रालयातून उपलब्ध केलेल्या फायलींच्या प्रती मिळून ट्रकभर दस्तावेज गोळा केलेले आहेत. जळगाव जिल्हा न्यायालयात माजी नगराध्यक्षांच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणीप्रसंगी हे सारे पुरावे आणले गेले होते. पंधरा जवानांनी मिळून हे सारे पोते वाहिले होते. 

70 कोटी कर्ज, 118 कोटी व्याज! 
घरकुलांसाठी पालिकेने वेळोवेळी घेतलेल्या 70 कोटी रुपयांच्या कर्जावर आजअखेर महापालिकेने 118 कोटी रुपये व्याज भरलेले आहे. त्यामुळे "संशयितांना अटकपूर्व जामीन देऊ नये' म्हणून 27 डिसेंबर 2012ला न्यायालयासमोर विनंती करताना अप्पर पोलिस अधीक्षक सिंधू यांनी ही बाब ठळकपणे निदर्शनाला आणून दिली होती. 

असे अडकले जैन, देवकर 
पालिकेची ही योजना राबविली जात असताना सुरेश जैन पालिकेच्या कुठल्याही पदावर नव्हते. मात्र, मक्तेदारास दिलेली रक्कम जैनांच्या खात्यावर वर्ग झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. गुलाबराव देवकर मात्र योजना राबविताना काही काळ नगराध्यक्ष होते, त्यांची काही ठरावांवर नगराध्यक्ष म्हणून तर अन्य ठरावांवर नगरसेवक म्हणून स्वाक्षरी होती. सेनेचे विद्यमान आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे हेदेखील त्याकाळात नगरसेवक होते. त्यामुळे तेदेखील त्यात अडकले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news fraud 30 crore