घरकुल गैरव्यवहाराबाबत आमदार सीमा हिरेंच्या तारांकित प्रश्नांने खळबळ

नाशिक : जवाहरलाल नेहरु नागरी पुर्नरुत्थान योजनेंतर्गत शहरात उभारण्यात आलेल्या घरकुल योजनांचा नगरसेवकांनी लाभ घेतल्याचा आरोपाला प्रशासनाकडून क्‍लिन चिट मिळाली. मात्र आता पश्‍चिम विभागाच्या आमदार सिमा हिरे यांनी विधानसभेत घरकुल गैरव्यवराबाबात तारांकीत प्रश्‍न उपस्थित केला असून शासकीय अधिकाऱ्यांनी घरकुल वाटपातून लाभ पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप केल्याने पुन्हा एकदा घरकुल वाटप घोटाळ्याचा मुद्दा चर्चेला आला आहे. 

केंद्र सरकारच्या वतीने झोपडपट्टी धारकांचे राहणीमान उंचाविण्यासाठी सन 2006 मध्ये जवाहरलाल नेहरु नागरी पुर्नरुत्थान योजनेंतर्गत घरकुल योजना राबविण्यात आली. प्रारंभी साडे सोळा हजार घरांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. योजना वेळेत पुर्ण न झाल्याने टप्प्याटप्प्याने लाभार्थ्यांची संख्या घटविण्यात आली. प्रारंभी साडे सोळा हजारांहून साडे बारा हजार घरकुल वाटपांचे उद्दीष्ट निश्‍चित करण्यात आले.

साडे दहा तर आता सात हजार आठशे घरांचे अंतिम उद्दीष्ट निश्‍चित करण्यात आले. अद्यापही आठशे घरकुले वाटपाचे काम बाकी आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांची यादी निश्‍चित झाली असली तरी लाभार्थ्यांने घरे मिळालेली नाही. घरकुले वाटपाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असतानाचं घरकुल वाटपांमध्ये नगरसेवक व शासकीय अधिकाऱ्यांनी घरे लाटल्याचे आरोप होत आहे. दिड वर्षांपुर्वी शिवाजी वाडी येथे नगरसेवक यशवंत निकुळे यांनी कुटूंबियांना घरकुले दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या आरोपांना प्रशासनाने क्‍लिन चिट देताना 35 वर्षांपासून निकुळे यांचे कुटूंबिय या भागात वास्तव्याला असल्याचा खुलासा केला आहे. आता आमदार सिमा हिरे यांनी देखील घरकुल वाटपात शासकीय अधिकाऱ्यांनी हात मारल्याचा आरोप करतं विधानसभेत तारांकीत प्रश्‍न उपस्थित केल्याने घरकुल घोटाळ्यातील वादाला नव्याने फोडणी मिळताना दिसतं आहे. 

वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शी 
घरकुल वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शी झाल्याचा खुलासा प्रशासनाने तारांकीत प्रश्‍नाला उत्तर देताना केला आहे. घरकुल योजनेसाठी लाभार्थी निवडताना सन 2007 मध्ये पुण्याच्या मेसर्स ओंकार असोसिएटसला लाभार्थी निश्‍चितीचे काम देण्यात आले होते. शहरातील 168 झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रत्यक्ष जागेवर जावून लाभार्थ्यांचे पुरावे लक्षात घेवून लाभार्थी निश्‍चित करण्यात आले.

पुराव्यांची विभागिय स्तरावर छाननी करून सुची करण्यात आली. सुचीला मान्यता मिळाल्यानंतर प्रारुप यादी तयार करण्यात आली. यादी सार्वजनिक रित्या प्रसिध्द केल्यानंतर त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या. हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर यादी अंतिम करण्यात आल्याचे प्रशासनकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले.