सकाळ  ग्राउंड रिपोर्ट-कर्जमाफी नव्हे कर्जबंदी; सरकारमुळे सोसायटीचे नेते बेरोजगार 

संपत देवगिरे, नाशिक
शुक्रवार, 12 एप्रिल 2019

.
प्रत्येक गावात दोन सत्ताकेंद्रे असतात. ग्रामपंचायत आणि सहकारी सोसायटी. ग्रामपंचायतीत आरक्षण असते. सोसायटी म्हणजे प्रस्थापित नेत्यांच्या हुुकमतीचे ठिकाण. नव्या कार्यकर्त्यांना राजकारणाचे धडे गिरवण्याची शाळा. नाशिक जिल्ह्यात कर्जमाफीची घोषणा झाली अन्‌ जिल्हा बॅंक ठप्प झाली. पीककर्ज बंद झाले. परिणामी सोसायट्या बंद झाल्या. आता गावात कर्जच नाही. त्यामुळे नेत्यांच्या दारात कोणी जात नाही. त्यामुळे गावोगावचे राजकीय नेते, सहकारातील प्रस्थापित बेरोजगार झाले. या अस्वस्थ नायकांना प्रतीक्षा आहे मतदानाची. 

.
प्रत्येक गावात दोन सत्ताकेंद्रे असतात. ग्रामपंचायत आणि सहकारी सोसायटी. ग्रामपंचायतीत आरक्षण असते. सोसायटी म्हणजे प्रस्थापित नेत्यांच्या हुुकमतीचे ठिकाण. नव्या कार्यकर्त्यांना राजकारणाचे धडे गिरवण्याची शाळा. नाशिक जिल्ह्यात कर्जमाफीची घोषणा झाली अन्‌ जिल्हा बॅंक ठप्प झाली. पीककर्ज बंद झाले. परिणामी सोसायट्या बंद झाल्या. आता गावात कर्जच नाही. त्यामुळे नेत्यांच्या दारात कोणी जात नाही. त्यामुळे गावोगावचे राजकीय नेते, सहकारातील प्रस्थापित बेरोजगार झाले. या अस्वस्थ नायकांना प्रतीक्षा आहे मतदानाची. 

ग्रामीण भागात कोणताही शेतकरी असो, त्याचे दोनच प्रकार असतात. एक निवडणुकीला उमेदवारी करणारा अन्‌ दुसरा निवडणुकीत उमेदवारी करण्याची प्रतीक्षा असलेला. त्यांची शाळा अन्‌ प्रत्येक शेतकऱ्याची "नड' दूर करणारे माध्यम असते, गावातील सहकारी सोसायटी. शहरालगतची लाखलगाव, माडसांगवी, सिद्धपिंप्री, आडगाव, शिलापूर, ओढा, नांदूर, मानूर ही द्राक्षे, भाजीपाल्याची पिके घेणारी गावे. त्यांची उलाढाल कित्येक कोटींत असते. त्यावर अनेक शेतकऱ्यांच्या दारापुढे आलिशान गाड्या उभ्या राहतात. त्यांना रोज संपर्काला एक हक्काचे ठिकाण असते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गावगाडा ओढणारी ही संस्था म्हणजे गाव जिवंत असल्याचे प्रतीक. मात्र, यंदा या सोसायट्या मृतप्राय झाल्यात. गावातील नेते, कार्यकर्ते, प्रस्थापितांचा प्राणच काढून घेतल्यासारखी स्थिती आहे. निमित्त झाले कर्जमाफी अन्‌ नोटबंदीचे. 
या भागात फेरफटका मारल्यावर अनेक शेतकरी, कार्यकर्ते बोलते झाले.

ते म्हणाले, की सिद्धपिंप्री सोसायटीत जवळपास तेराशे खातेदार आहेत. यातील मोजक्‍या लोकांनाच कर्जमाफी मिळाली. कारण सगळेच शेतकरी द्राक्षबागायतदार, भाजीपाला घेणारे आहेत. त्यांनी घेतलेले कर्ज पाच-दहा लाखांच्या घरात. दीड लाखाच्या मर्यादेमुळे त्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. ज्यांनी कर्ज काढून, उसनवारी करून दीड लाखावरील थकबाकी भरली, त्यांचे दीड लाख माफ झाले. मात्र, नोटबंदीमुळे बॅंकेचे 322 कोटी अडकले. बॅंक डबघाईला आली. आर्थिक व्यवहार बंद झाले. राहिलेले लोक कर्जफेड करत नाहीत. या दुष्टचक्रात दोन वर्षांपासून कर्ज बंद आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेतकऱ्यांना उभे करत नाहीत. जिल्हा बॅंक कर्ज देत नाही. थोडक्‍यात, राज्य सरकारने कर्जमाफी नव्हे, कर्जबंदी केली, असे पोटतिडकीने पारावर जमलेले शेतकरी सांगत होते. गावातील शंकर ढिकले, अंबादास ढिकले, दिलीप ढिकले, गोरख वराडे, कैलास कचरू ढिकले, तुकाराम ढिकले या सर्वांनी ही समस्या मांडली. 

या सगळ्याचा मोठा परिणाम म्हणजे, जिल्हा बॅंकेत कर्ज घेणाऱ्या मोठ्या संस्था नेत्यांच्या आहेत. यातील कर्जफेडीला नकार देणारा सत्ताधारी पक्षाचा एक नेता स्वतःच उमेदवारी करीत आहे. त्यांच्यावर काहीच कारवाई नाही. मात्र, शेतकऱ्यांवर ऐन निवडणुकीत जप्ती अन्‌ कारवाई होताना दिसतेय. सामाजिक, राजकीय, ग्रामीण संस्कृती यातील कशाचाच थांगपत्ता नसलेली मंडळी जिल्हा बॅंकेत सत्तेच्या पदावर आली. त्यामुळे सहकार व राजकारणाचा गावगाडा बंद पडल्यात जमा आहे.

आता सोसायटीत कडक इस्त्रीची चंदूटोपी अन्‌ बंडी, पायजमा घातलेल्या मंडळींचे राजकीय फड रंगत नाहीत. कोणी शेतकरी सातबारा उतारा घेऊन कर्जाची अडचण सांगायला येत नाही. त्याच्यावर इम्प्रेशन मारण्याची संधी राहिली नाही. सगळे कसे "ठंडा ठंडा कूल कूल.' याचा वैताग आलाय, असे एक शेतकरी नेता सांगत होता. गावगाडा कसा ठप्प झाला, याचे हे बोलके चित्र म्हणता येईल. 

आम्हाला एवढे वाईट दिवस कधीच पाहायला मिळाले नव्हते. कदाचित शेतकऱ्यांना राजकीयदृष्ट्या कसे वागावे, याचा हा धडा असेल. त्यामुळे यापुढे कोणता पक्ष, कोणता नेता, त्याची पूर्वपीठिका हे सर्व आम्ही लक्षात घेऊ. मगच मतदान करू. 
- शंकर ढिकले, सिद्धपिंप्री 

सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. ती फक्त शहरातल्या मतदारांमध्ये प्रचारासाठी होती. कारण आम्हाला कोणालाही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. उलट कर्जमाफी मिळेल या अपेक्षेने दीड लाखाहून अधिकचे पैसे भरण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले. त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीत नक्की दिसेल, असे मला वाटते. 
- अंबादास ढिकले, सिद्धपिंप्री 

प्रत्येक निवडणुकीत खरे प्रश्‍न सोडून केवळ जुगलबंदी केली जाते. जाहीरनामा पाळला गेला नाही तर कारवाई करण्याची कुठलीच तरतूद नाही. त्यामुळे निवडणुकीत घोषणांचा पाऊस पाडला जातो. प्रत्यक्षात शेतकरी, गरिबांच्या हाती काहीच मिळत नाही. त्यामुळे मतदार सगळेच वैतागले आहेत. राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांना अडाणी समजतात, ही व्यथा आहे. 
- छगन कहांडळ, माडसांगवी 

ग्रामीण भागात सध्यातरी मतदारांत काहीही मुद्दे नाहीत. शेतीचे प्रश्‍न कोणीही सोडवू शकत नाही. जे सत्तेत येतात तेही सवलत अन्‌ घोषणा करतात. समाजाची स्थिती सुधारण्याचे काम कोणीही करायला तयार नाही, हा आमचा अनुभव आहे. 
- विलास कांडेकर, लाखलगाव 
 

Web Title: marathi news GROUND REPORT