दोन तपाच्या मागणी अन्‌ प्रयत्नांना अखेर यश 

सुधाकर पाटील
शनिवार, 29 डिसेंबर 2018

भडगाव : गिरणा नदीवर बंधारे करण्यात यावे अशी मागणी गेल्या 25 वर्षांपासून गिरणा पट्ट्यातून करण्यात येत होती. गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा बनलेल्या बलून बंधाऱ्यांचा प्रश्‍न आता प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने मार्गी लागत असल्याने "गिरणा पट्ट्या'त समाधान व्यक्त होत आहे. 

भडगाव : गिरणा नदीवर बंधारे करण्यात यावे अशी मागणी गेल्या 25 वर्षांपासून गिरणा पट्ट्यातून करण्यात येत होती. गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा बनलेल्या बलून बंधाऱ्यांचा प्रश्‍न आता प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने मार्गी लागत असल्याने "गिरणा पट्ट्या'त समाधान व्यक्त होत आहे. 
मुळातच या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासमोर अडचणींचा डोंगर होता. आघाडी शासनाच्या काळात या प्रकल्पाला उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळाले. त्यानंतर खासदार ए. टी. पाटील व आमदार उन्मेश पाटील यांच्या प्रयत्नांतून तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी गिरणा क्षेत्राची हवाई पाहणी केली होती. नंतर त्यांनी राज्य शासनाला डीपीआर तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच बंधाऱ्यांना "पायलट प्रोजेक्‍ट' म्हणून मान्यता दिली. तापी पाटबंधारे महामंडळाने बलून बंधाऱ्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी लागणारे सर्व परवानगी व निकष पूर्ण करून प्रस्ताव राज्यपालांकडे सादर केला होता. 

असा झाला पाठपुरावा 
सुरवातीला नाशिक येथील राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमक प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यात आली. तर राज्यपालांकडे प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव गेल्यानंतर जोपर्यंत तापी एकात्मिक जलकृती आराखड्याला मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत मान्यता देता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे जून महिन्यात तापी एकात्मिक जलकृती आराखड्याला जलपरिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार उन्मेश पाटील यांनी अधिकाऱ्यांसह राज्यपालांची भेट घेऊन खास बाब म्हणून त्यास मान्यता देण्याबाबत विनंती केली होती. तर खासदार ए. टी.पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत विनंती केली. तर आमदार किशोर पाटील यांनी ही याबाबत पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. गेल्या ऑक्‍टोबर महिन्यात राज्यपालांनी या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यास हिरवा कंदील दिला होता. त्यानुसार आज राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिल्याने खऱ्या अर्थाने बंधाऱ्यांच्या प्रकल्पास चालना मिळाली आहे. 
 
या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने अथक पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे मोठे समाधान आहे. या प्रकल्पास जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी न्याय दिला आहे. आता केंद्राकडून लवकरच निधी आणून प्रत्यक्षात बंधाऱ्यांना चालना देऊ. याशिवाय "सकाळ'च्या सकारात्मकतेमुळे प्रश्न लावण्यात मोठी ऊर्जा मिळाली. 
- उन्मेश पाटील (आमदार, चाळीसगाव) 
 
सात बलून बंधाऱ्यांच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता ही मोठी उपलब्धी आहे. सातपैकी चार-पाच बंधारे पाचोरा-भडगाव मतदारसंघात होणार आहे. केंद्राने 25 वर्षांपासून रेंगाळलेल्या बंधाऱ्यांचा प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी तत्काळ निधी द्यावा ही अपेक्षा. 
- किशोर पाटील (आमदार, पाचोरा-भडगाव) 
 
"गिरणा' नदीवर सात बलून बंधारे होण्यासाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यास अखेर यश आले. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांना गिरणेची हवाई पाहणीसाठी आणून बंधाऱ्यांना "पायलट प्रोजेक्‍ट' म्हणून मान्यता मिळवली. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे निधीसाठी पाठपुरावा करू. 
- ए.टी. पाटील (खासदार, जळगाव) 

बलून बंधारे ठरणार शेतकऱ्यांसाठी वरदान : गुलाबराव पाटील
शासनाने गिरणा नदीत बलून बंधारे बांधण्यास मंजुरी दिली आहे. आपण करीत असलेल्या पाठपुराव्या यश आले आहे, तर मुख्यमंत्री फडणवीस व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनीही आपल्या वचनाची पूर्तता केली आहे, असे मत राज्याचे सहकार राज्यमंत्री व शिवसेना उपनेते गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केले.बलून बंधारे मंजुरीबाबत ते म्हणाले, की "जळगाव ग्रामीण'चा मोठा भाग गिरणा नदीच्या पट्ट्यात आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्याचा मोठा कठीण प्रश्‍न आहे.जलसंपदामंत्री महाजन यांनी बलून बंधारे बांधण्याबाबत आम्हाला हमी दिली होती. त्यानुसार आम्ही पाठपुरावा केला. 

Web Title: marathi news jalgaon 24 year balun bandhara