चौपदरीकरण निविदेचा "डीपीआर'ला "ओव्हरटेक' 

जळगाव : समांतर रस्त्यांच्या विषयात "डीपीआर' मंजुरीवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या थेट चौपदरीकरणाच्या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध करीत थेट "डीपीआर'ला "ओव्हरटेक' केले. त्यामुळे स्वाभाविकत: "डीपीआर' मंजुरीचा मुद्दा बाजूला पडला. निविदेचे समाधान आहे, पण त्या जल्लोषात न राहता प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंत आग्रह धरत, सोबतच समांतर रस्त्यांसाठी पाठपुरावा करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 
गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित शहरातील महामार्गालगतच्या समांतर रस्त्यांच्या विषयासाठी अलीकडच्या काळात जनभावना तीव्र झाल्या. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांत या कामासाठी झालेल्या आंदोलनांमध्ये नागरिक सहभागी होऊ लागले आणि विषय चांगलाच चर्चेत आला. जनभावनेचा क्षोभ लक्षात घेता काही वर्षांपूर्वी अपेक्षित असलेली जागृकता लोकप्रतिनिधींमध्ये आता कुठे दिसून आली आणि त्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. 

"डीपीआर' मंजुरीचे "सकाळ'ने दिले वृत्त 
महामार्ग चौपदरीकरण व समांतर रस्त्यांच्या कामासाठी दोनवेळा "डीपीआर' (विस्तृत प्रकल्प अहवाल) तयार झाला, त्यात बदलही झाला. या कामासाठी साखळी उपोषण सुरु होण्याआधीच "सकाळ'ने डीपीआर मंजुरीचे वृत्त दिले. तरीही, 12 दिवस साखळी उपोषण झाले आणि "डीपीआर' मंजुरीची प्रत न मिळताच ते ठोस आश्‍वासनानंतर संपुष्टातही आले. परंतु, या उपोषणानंतर स्वत: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व गिरीश महाजनांनीही त्यात जाणीवपूर्वक लक्ष घातले. 

निविदा प्रसिद्धीनंतर काय? 
या कामाच्या पहिल्या टप्प्यात महामार्गाचे चौपदरीकरण होणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (न्हाई) 69 कोटी 26 लाखांची निविदा ऑनलाइन अपलोड केली. 31 जानेवारीपर्यंत निविदा स्वीकारण्यात येऊन 1 फेब्रुवारीस त्या उघडण्यात येतील. असे असले तरी समांतर रस्त्यांसाठीचे आंदोलन संपले किंवा ते पूर्ण यशस्वी झाले, असे म्हणता येणार नाही. निविदा मंजूर होऊन, कार्यादेश देऊन महामार्ग चौपदरीकरणाच्या "एल ऍण्ड टी'ने घेतलेल्या कामाचे व नंतर फागणे ते तरसोद टप्प्यातील कामाचे काय झाले, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे शहरातील महामार्ग चौपदरीकरणाची निविदा मक्तेदारांनी भरण्यास त्यांना प्रवृत्त करण्यापासून ती मंजूर होऊन, त्यासंबंधी कार्यादेश देऊन काम सुरु होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. 

समांतर रस्त्यांसाठी पाठपुरावा आवश्‍यकच 
महामार्ग चौपदरीकरणासाठी निविदा प्रसिद्ध झाली असली तरी सोबतच समांतर रस्त्यांसाठीही सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. एकीकडे फागणे-तरसोद टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम ठप्प आहे. त्यामुळे बायपास कधी पूर्ण होईल, याची शाश्‍वती नाही. अशा स्थितीत महामार्गावरील अवजड वाहतूक शहरातूनच मार्गस्थ होईल. सध्या अस्तित्वात शहरातील महामार्ग चौदरीकरणाची निविदा मंजूर होऊन तो पूर्ण झाला तरी त्याचा उपयोग अवजड वाहतुकीसाठीच अधिक होईल. त्यामुळे समांतर रस्त्यांच्या पाठपुराव्याची गरज अजिबात कमी झालेली नाही. त्यामुळे समांतर रस्त्यांसाठीचा संघर्ष संपला आहे, असे वाटण्याचे कारणही नाहीच. 

"डीपीआर' मंजुरी की थेट निविदा प्रसिद्ध? 
"सकाळ'ने डीपीआर मंजुरीचे वृत्त दिल्यानंतर काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी ते वृत्तच खोटे ठरविले आणि "डीपीआर' मंजुरीच्या प्रतीची "सकाळ'कडे मागणी केली. साखळी उपोषणादरम्यानही या मंडळीने प्रशासनाकडे त्याची प्रत मागितली. ती त्यांना अद्यापही मिळाली नाही. प्रत्यक्षात, डीपीआर मंजुरी म्हणजे या कामासाठी पाठविलेला प्रस्ताव मंजूर करणे, असे अपेक्षित आहे. जर हे काम मंजूरच नसते तर त्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी निविदा कशी निघाली असती? याचाच अर्थ, डीपीआर मंजूर असल्यामुळेच निविदा प्रसिद्ध होऊ शकली. प्रकल्प अहवालात बदल करता यावा म्हणून काही ठिकाणी तो तत्वत: मंजूर करुनच कामाची कार्यवाही केली जाते, हे एकूण प्रक्रियेवरुन दिसून आले.