"एसीबी'ची धुरा "प्रभारी' अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर 

जळगाव : भ्रष्टाचाराच्या मुद्दा पुढे करुन सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने गेल्या पावणेदोन वर्षापासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) महासंचालकपद रिक्त ठेवले आहे. सेवाज्येष्ठता आणि पात्रता या दोन्ही निकषांत बसणारे अनेक अधिकारी असताना या महत्त्वाच्या पदाचा कार्यभार प्रभारी अधिकाऱ्याकडे ठेवण्यात आला आहे. अशा पदावर खास व मर्जीतील अधिकारी हवा म्हणून या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्ती होत नसल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात होऊ लागली आहे. 
भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरुन सत्तेत आलेल्या या सरकारकडून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा पूर्ण क्षमतेने वापर होईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना होती. पारदर्शक कारभारासाठी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार रोखायचा असेल, तर लाचखोरांवर जरब बसवणारा अधिकारी "एसीबी'च्या महासंचालकपदी असणे अपेक्षित होते. मात्र, पावणेदोन वर्षापासून अशा पूर्णवेळ अधिकाऱ्याऐवजी या विभागाचा कार्यभार अतिरिक्त महासंचालक विवेक फणसळकर यांच्याकडेच आहे. जुलै 2016 मध्ये "एसीबी'चे तत्कालीन महासंचालक सतीश माथूर यांची राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदी नियुक्ती झाल्यापासून हे पद रिक्त आहे. याचा परिणाम विभागाच्या कार्यक्षमतेवर होत असल्याचे बोलले जाते. 
अशा महत्त्वाच्या पदांवर खास आणि मर्जीतील अधिकारी हवेत म्हणून ते रिक्त ठेवून अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविल्याची चर्चा आता होऊ लागली आहे. निवृत्तीपर्यंत महासंचालकपदापर्यंत बढती मिळवण्याची "आयपीएस' अधिकाऱ्यांची महत्त्वाकांक्षा असते. त्यादृष्टीने ते प्रयत्नही करीत असतात. मात्र, अशांना या पदांसाठी डावलले जात असल्याची तक्रारही काही अधिकारी करू लागले असून, त्यातून खात्यामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. 
 
सत्ताधाऱ्यांमध्येही नाराजी 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील तक्रारी आणि लाचखोरीची प्रकरणे वाढत असताना हे पद रिक्त ठेवणे योग्य नाही, त्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेसही तडा जात असल्याचे भाजपचे नेते खासगीत बोलू लागले आहेत. विशेष म्हणजे, भाजपने ज्या आघाडी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सत्ता मिळवली त्या सरकारच्या कार्यकाळात या "एसीबी'च्या महासंचालकपदी प्रवीण दीक्षित यांच्यासारखे कर्तव्यदक्ष अधिकारी होते. त्यांनी अनेक गंभीर प्रकरणेही मार्गी लावली. त्यामुळे आता भाजपच्या सत्ताकाळात "एसीबी'चे काम प्रभावित होणे योग्य नसल्याचा सूर पक्षातूनही उमटू लागला आहे. 

 
सरकारने पारदर्शकतेची दशा करुन ठेवली 
पारदर्शकता व भ्रष्टाचारमुक्तीचा दावा करणाऱ्या या सरकारच्या कथनी आणइ करणीमध्ये फरक आहे, हेच यावरुन दिसून येते. "एसीबी'कडे आमच्या अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही निर्भीड अधिकारी या पदावर नियुक्त केले होते. तशी हिंमत भाजप सरकार का दाखवीत नाही? 
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद.