खानदेशात 20 हजार कृषिपंपांच्या जोडण्या प्रलंबित 

जळगाव ः शेतात बोअर केल्यानंतर त्यात टाकण्यात आलेल्या पंपासाठी लागणारी वीज जोडणीकरीता "महावितरण'कडे अर्ज करून डिमान नोट देखील भरण्यात आली. तरी देखील वीज जोडणी मिळू न शकल्याचे खानदेशातून 20 हजार 224 जोडण्या प्रलंबित आहेत. या कृषिपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणाली (HVDS) व्दारे वीज जोडणी देण्यात येणार असून, याकरिता 476 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. 
अनधिकृत विजेचा वापर करणाऱ्यांवर एकीकडे महावितरणकडून कारवाई सुरू आहे. तर दुसरीकडे डिमांड नोट भरून देखील अधिकृत वीज जोडणी देण्याचे काम "महावितरण'कडून झालेली नाही. निधी अभावी काम रखडले असल्याने शेतकरी वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळे "महावितरण'कडे अधिकृत कनेक्‍शनसाठी अर्ज आणि डिमांडनोट भरून देखील कृषीपंपासाठी वीज जोडणी मिळालेली नाही, अशा प्रलंबित कृषिपंपांना वीज जोडणीसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली (HVDS) उभारण्यात येत आहे. यात जळगाव परिमंडळामधील धुळे जिल्ह्यात 6 हजार 163, जळगाव 10 हजार 189 व नंदुरबार 3 हजार 872 कृषिपंपांचा समावेश आहे. 

नवीन 16 उपकेंद्रांची उभारणी 
तीनही जिल्ह्यांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली अंतर्गत 476 कोटीचा निधी मंजूर आहेत. यात वीज जोडणीकरीता 425 कोटी रुपये, नवीन 16 उपकेंद्रे उभारण्यासाठी 26 कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. तर बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून नंदूरबार जिल्ह्यातील 1 हजार 488 अनुसूचित जमातीतील प्रलंबित कृषिपंपांना वीजजोडणीसाठी 25 कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. जळगाव जिल्ह्यासाठी 227 कोटी 11 लक्ष, धुळे जिल्ह्यासाठी 136 कोटी 98 लक्ष तर नंदुरबारसाठी 87 कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. 

उच्चदाब वितरण प्रणाली काय? 
उच्चदाब वितरण प्रणालीव्दारे 415 व्होल्टच्या लघुदाब वीज वाहिनीऐवजी 11 केव्हीची उच्चदाब वीजवाहिनी उभारणी करून 100 केव्हीए किंवा 63 केव्हीए या उच्चक्षमतेच्या वितरण रोहित्राऐवजी वीजभारानुसार 25 केव्हीए व त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या वितरण रोहित्रांचा वापर करून वीज वापरकर्त्यांना जोडणी उपलब्ध करून दिली जाते. या प्रणालीमुळे वितरण रोहित्रे जळण्याचे प्रमाण कमी होईल. उच्च दाब वितरण प्रणालीत लघुदाब वीज वाहिनी नसल्याने व वितरण रोहित्रावरील वीजभार मर्यादित असेल. अनधिकृत कृषीपंपाव्दारे वीजवापर होणार नाही. दोन वा तीन कृषीपंपग्राहकांसाठी कमी क्षमतेचे एक वितरण रोहित्र असणार. 

कृषिपंपांना वीज जोडणीकरीता उच्चदाब वितरण प्रणाली व नवीन उपकेंद्र उभारणीसाठी 476 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, या कामांच्या निविदा प्रक्रियेस सुरवात देखील झाली आहे. 
- दीपक कुमठेकर, मुख्य अभियंता, महावितरण जळगाव परिमंडळ.