चिमुकले उघड्यावर, आठशे अंगणवाड्यांना नाही इमारत 

जळगाव ः एकात्मिक बालविकासांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या अंगणवाड्यांसाठी स्वतःची इमारत उभारणीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात असतो. परंतु, आजही जिल्ह्यातील 790 अंगणवाड्यांना स्वतः:ची इमारत नसल्याने चिमुकले उघड्यावर किंवा भाड्याच्या खोल्यांमध्ये शिकताहेत बळबळ गीते. 

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत अंगणवाड्यांचे काम चालविले जाते. शासनातर्फे शून्य ते सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना आरोग्य सुविधा, पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमांतर्गत या अंगणवाड्या सुरू केल्या आहेत. मुलांच्या सोयीसाठी अंगणवाड्या सुरू केल्या; परंतु त्यांना प्राथमिक शिक्षणाची ओळख करून घेण्यासाठी आजही हक्‍काची जागा उपलब्ध झालेली नाही. अनेक अंगणवाड्यांना स्वतः:ची इमारतही नसल्याने त्या गावात इतरत्र भरविल्या जात आहेत. परिणामी हजारो मुले उघड्या झाडाखाली किंवा व्हरांड्यात किंवा भाड्याच्या खोलीत भरत आहेत. 

तीन अंगणवाडींना मिळणार इमारत 
जिल्ह्यात अंगणवाड्यांसाठी साडेतीन कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यातून प्रत्यक्षात दोन कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असून, यातील 1 कोटी 75 लाखाचे दायित्व असल्याने 25 लाखाचा निधी वापरता येणार आहे. म्हणजेच महिला बालकल्याण विभागाला 37 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी अंगणवाडीसाठी उपलब्ध असून, यातील निम्मे रक्‍कम इमारत बांधकामासाठी वापरता येणार आहे. अर्थात 18 लाख रुपयांतून केवळ तीन अंगणवाडींना हक्‍काची इमारत मिळू शकणार आहे. 

दोनशे प्रस्ताव प्रलंबित 
एका बाजूला निधी मिळूनही अंगणवाड्या उभारल्या जात नाहीत, तर दुसरीकडे अंगणवाडीच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी जिल्ह्यातून जवळपास दोनशे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अर्थात ग्रामपंचायतींकडून जागा उपलब्ध करून देणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. ज्या ग्रामपंचायतींकडे जागा आहे आणि तेथे अंगणवाड्या उघड्यावर भरतात, त्यांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहेत. 
 
3,640.....एकूण अंगणवाडी 
2,850.....अंगणवाडींना इमारत 
790........उघड्यावर अंगणवाड्या 
200........इमारतीसाठी प्रस्ताव 
 

भाड्याच्या खोलीत भरणाऱ्या अंगणवाडीसाठी इमारत व दुरुस्तीच्या कामासाठी 37 लाख 50 हजार निधी प्राप्त आहे. दोनशे अंगणवाड्यांचे प्रस्ताव असून, प्राप्त निधीच्या निम्मे रकमेतून केवळ तीनच अंगणवाडींना इमारत मिळू शकणार आहे. 
- आर. आर. तडवी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग.