खासगी अंगणवाडी, नर्सरीवर "ईसीसीई' धोरणामुळे अंकुश 

जळगाव : शहरातील कॉलन्यांमध्ये यानंतर काही गावांमध्येही भाड्याच्या लहान खोल्यांमध्ये अंगणवाडी व नर्सरीचे वर्ग सुरू केले जातात. परंतु हे वर्ग सुरू करण्यावर आता बंधने येणार आहेत. कारण शिक्षण मंत्रालय आणि महिला व बालकल्याण विभागातर्फे "अर्लीयर चाइल्डहूड केअर ऍण्ड एज्युकेशन' (ईसीसीई) धोरणाची अंमलबजावणी करणे सुरू झाले आहे. त्यामुळे नर्सरी सुरू करण्यासाठी सरकारी नियमांचे पालन करणे बंधनकारक झाले आहे. 
बालवाडी/प्ले ग्रुप, नर्सरी ते केजीपर्यंत शाळा सुरू करण्यासाठी यापूर्वी शासनाची मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता नव्हती. त्यामुळे एक कॉलनीसोडून लागलीच दुसऱ्या कॉलनीत जागोजागी नर्सरीचे वर्ग सुरू करण्यात आले होते. अगदी भाड्याचे घर घेऊन त्यात वर्षभर वर्ग सुरू करण्यात येत असत. लहान मुलांना आकर्षण म्हणून खोलीत खेळणी आणून ठेवलेली असतात. पण इतर सुविधांची मात्र कमतरता असल्याचे चित्र आहे. या सर्व प्रकारांवर निर्बंध आणण्यासाठी सरकारने एक मार्चपासून "ईसीसीई' धोरण आणून नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

पोर्टलवर भरावी लागणार माहिती 
सरकारने "ईसीसीई' धोरण आणल्याने गल्लीबोळांमध्ये चालणाऱ्या नर्सरी शाळांमध्ये आता धडकी भरली आहे. या धोरणांतर्गत 0-6 वर्षांच्या सर्व खासगी, शासकीय, बालवाडी, अंगणवाडीत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. 1 ते 6 वर्षांच्या सर्व बालकांची शैक्षणिक माहिती पोर्टलवर महिला व बालकल्याण विभागाच्या "सीएसआर'वर अपलोड करावी लागेल. तसेच सर्व सरकारी, गैरसरकारी शाळांवर नियंत्रण करण्याची जबाबदारी महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद व महिला व बालकल्याण विभागाकडे निश्‍चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे नर्सरीचा डाटा तयार केला जाईल. शाळांना तयार होणाऱ्या पोर्टलवर दरवर्षी शिक्षण विभागाची मान्यता घ्यावी लागेल. तसेच नर्सरीच्या सर्व बालकांची माहिती अपलोड करणे बंधनकारक राहील. 

शिक्षण देण्याबाबत पात्रतेचे प्रमाणपत्र 
सरकारच्या धोरणामुळे सर्व खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्यात यावा, पेस्टकंट्रोल करणे, सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासह ऑनलाइन अभ्यासक्रम शिकविण्यात येईल. इतकेच नव्हे, तर या संस्थांमधील शिक्षक/अंगणवाडी सेविका/मदतनीस यांना प्रशिक्षण ई- लर्निंगच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. शिवाय ते विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यास पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र पोर्टलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे अगदी कमी पगारावर कोणालाही संस्थेत लावून घेण्यावरही निर्बंध लागणार आहे. 

शुल्क आकारणीची मुभा 
शिक्षण विभागाकडून माहिती भरण्यासंदर्भातील पोर्टलवर नर्सरी व बालवाडीची माहिती भरावी लागणार आहे. म्हणजेच "ईसीसीई' धोरणातील नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना संस्थेचे कामकाज सुरू ठेवता येईल, याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना संस्था बंद करण्याची वेळ येणार आहे. हे धोरण आखताना नियंत्रणाची जबाबदारी सरकारने स्वतःकडे ठेवली असली, तरी शुल्क आकारणीचा अधिकार नर्सरीचालकांकडे ठेवण्यात आला आहे. यामुळे मनमानी शुल्क आकारणीस संस्थाचालकांचे हात मोकळे आहेत.