केळी नुकसानीची सरसकट भरपाई अजूनही मिळेना! 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 8 डिसेंबर 2018

रावेर : जून 2018 मध्ये आलेल्या चक्रीवादळामुळे झालेल्या केळीच्या नुकसानीची सरसकट भरपाई शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलीच नाही. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी 2016 मध्ये झालेल्या जास्त तापमानामुळे करपलेल्या केळीचे आणि अन्य फळपिकांचे 265 कोटी रुपयांच्या नुकसानीची भरपाई आणि मागील वर्षी अतिपावसाने झालेल्या कपाशी आणि ज्वारीच्या नुकसानीची भरपाईही अद्याप मिळाली नसल्याने पंचनामे केले तरी कशासाठी? असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. या भरपाईचे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना विस्मरण झाले की काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

रावेर : जून 2018 मध्ये आलेल्या चक्रीवादळामुळे झालेल्या केळीच्या नुकसानीची सरसकट भरपाई शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलीच नाही. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी 2016 मध्ये झालेल्या जास्त तापमानामुळे करपलेल्या केळीचे आणि अन्य फळपिकांचे 265 कोटी रुपयांच्या नुकसानीची भरपाई आणि मागील वर्षी अतिपावसाने झालेल्या कपाशी आणि ज्वारीच्या नुकसानीची भरपाईही अद्याप मिळाली नसल्याने पंचनामे केले तरी कशासाठी? असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. या भरपाईचे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना विस्मरण झाले की काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 
जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तालुक्‍यात तीनदा नैसर्गिक आपत्ती आली. त्याच्या नुकसान भरपाईबाबत शेतकऱ्यांना झुलवले जात असताना 
दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या वेगवेगळ्या दोन नुकसानींची भरपाई मिळण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 2016 मध्ये उन्हाळ्यात तीव्र उन्हामुळे तापमान वाढून केळीसह अन्य फळपिकांचे नुकसान झाले. तत्कालीन कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या आदेशानुसार या नुकसानीचे पंचनामे होऊन भरपाईसाठी प्रस्ताव पाठविला. त्यानुसार तालुक्‍यातील 111 गावांतील 10896 शेतकऱ्यांचे 6592 हेक्‍टर क्षेत्रावरील केळीचे 263 कोटी 68 लाख आठ हजार रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच डाळिंब, पेरू, चिकू, लिंबू, पपई, आंबा, मिरची, वांगी, टरबूज ही फळपिके मिळून 10931 शेतकऱ्यांचे 6630 हेक्‍टर क्षेत्रावरील 265 कोटी 21 लाख 36 हजार रुपयांचे नुकसान झाले होते. 
13 मे 2015 च्या शासकीय आदेशानुसार फळपिकांना दर हेक्‍टरी अठरा हजार रुपये भरपाई मिळायला हवी होती. तिची रक्कम 11 कोटी 93 लाख 40 हजार रुपये होते. या घटनेला दोन वर्षे झाली; पण अजून भरपाई मिळालेली नाही. जून ते ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दोन वर्षांपूर्वी कपाशी आणि ज्वारीचे नुकसान झाले. यात 9417 हेक्‍टर क्षेत्राचे 20604 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या अहवालात नुकसानीची रक्कम नमूद केलेली नसली तरीही बागायती क्षेत्रासाठी 12 हजार पाचशे हेक्‍टरी भरपाई धरली तरीही ती अकरा कोटी 77 लाख रुपये इतकी होते. 
यात ज्यांचा विमा होता त्यांना विमा कंपनी आणि ज्यांचा विमा नव्हता त्यांना शासन भरपाई देणार होते. मात्र पंतप्रधान विमा योजनेच्या जाचक अटींमुळे विम्याची रक्कम मिळाली नाही आणि मग शासनानेही हात वर केले. 

 
खडसे मंत्री असते तर... 
राज्याचे कृषिमंत्री श्री. खडसे असताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान पाहून पंचनाम्याचे आदेश दिले. मात्र, नंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देताच या भरपाईकडे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचेही दुर्लक्ष झाले. श्री. खडसे मंत्रिपदी असते, तर 2016 ची ही भरपाई केव्हाच मिळाली असती, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. 

आकडे दृष्टिक्षेपात 
उच्च तापमानाने केळीच्या झालेल्या नुकसानीची अपेक्षित प्रलंबित भरपाई-11 कोटी 93 लाख रुपये. 
अतिवृष्टीमुळे कापूस, ज्वारीचे झालेल्या नुकसानीची अपेक्षित भरपाई-11 कोटी 77 लाख. 

 
श्री. खडसे यांनी शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला; पण राज्य सरकार शेतकरीविरोधी आहे. समृद्धी मार्ग, बुलेट ट्रेन यासाठी पैसे आहेत; पण शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी नाहीत. या राज्य सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी केली आहे. 
- डॉ. भास्कर चौधरी, नुकसानग्रस्त शेतकरी, निंभोरासीम, ता. रावेर. जि. जळगाव. 
 

Web Title: marathi news jalgaon banana bharpai farmer