Union Budget 2020 : आवास योजनेची व्याप्ती वाढल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना! 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 जानेवारी 2020

बांधकाम व्यवसायात थोड्याफार प्रमाणात मंदी होती. ही मंदी घालविण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेची व्याप्ती वाढायला हवी. तसेच व्याजदर कमी करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात व्हावी, अशी अपेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्‍त केल्या. 

जळगाव : माणसाच्या मूलभूत गरजांमधील एक गरज म्हणजे निवारा, अर्थात घर. स्वतःचे एक घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी बॅंकांकडून कर्ज काढून किंवा शासकीय योजनांचा लाभ घेतले जाते. तरी देखील गेल्या काही दिवसांत बांधकाम व्यवसायात थोड्याफार प्रमाणात मंदी होती. ही मंदी घालविण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेची व्याप्ती वाढायला हवी. तसेच व्याजदर कमी करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात व्हावी, अशी अपेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्‍त केल्या. 

 

Image may contain: 1 person, smiling, closeup
बांधकाम व्यवसायाला मजबुती हवी 
भरत अमळकर
: लहान घरांसाठी तरतुदी खूप आणल्या गेल्या आहेत. पण अर्थव्यवस्था आणि बांधकाम व्यवसायाला मजबूत करण्यासाठी थोडे बदल होणे गरजेचे आहे. कारण सध्या 600 चौरस फूट अर्थात वनरूम किचनचे घर खरेदी करताना सुविधा, लाभ घर घेणाऱ्याला मिळत आहे. परंतु याची व्याप्ती वाढवून ती 600 ते 800 चौरस फूट बांधकामाच्या घरासाठी देखील लागू केल्यास सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे यासाठी सोयी सुविधा मिळतील. जेणेकरून अर्थव्यवस्था आणि बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल. 

Image may contain: Prashant Kotkar, smiling

गृहकर्जाचा व्याजदर कमी करावा 
गनी मेमन : : भारत सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्‍चरवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण या सेक्‍टरशी संबंधित 70 ते 80 एजन्सी अवलंबून असतात. यावरच देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. नवीन घर घेणाऱ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत दोन ते अडीच लाखाची सबसिडी दिली जाते; ही निश्‍चितच चांगली योजना आहे. परंतु या योजनेचा लाभ मर्यादित नागरिकांना होतो. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात जर व्याजदर कमी केला तर त्याचा फायदा सर्वांना होईल. रिअल इस्टेटच्या दृष्टीने येणाऱ्या अर्थसंकल्प उपयुक्‍त असेल, अशी अपेक्षा आहे. असे न झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था ढासळण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

 

Image may contain: 1 person, closeup

"जीएसटी' कमी व्हायला हवा 
सुमीत मुथा : बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित सर्व वस्तूंवर जीएसटी लागला आहे. हा कमी व्हायला हवा. सध्या संपूर्ण बांधकामाचा विचार केल्यास जीएसटी 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहचत असतो. प्रामुख्याने बांधकामासाठी स्टीलचा वापर अधिक होत असून, यावरच 18 टक्‍के जीएसटी आहे. शिवाय पंतप्रधान आवास योजनेत दहा लाखाच्या घरावर 2.67 लाखाचा लाभ मिळवून दिला जातो. परंतु त्यावर लावण्यात आलेल्या करामुळे खरेदी सारखीच पडत असते. हा जीएसटी येत्या अर्थसंकल्पात कमी व्हायला हवा. यामुळे बांधकाम व्यवसायात सध्या स्थितीला असलेले चित्र निश्‍चितच बदलू शकेल. 

Image may contain: 1 person, smiling, closeup

घरकुलासाठी "सबसिडी' वाढवावी 
प्रवीण खडके : सरकारने सर्वांत प्रथम गृहकर्जावर आकारलेला व्याजदर कमी करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे सर्वांना घर घेणे आवाक्‍यात येऊ शकेल. शिवाय, पंतप्रधान आवास योजनेत 2.67 लाख रुपयांची सबसिडी देण्यात येत असते. ती सबसिडी वाढवून दिल्यास त्याचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळू शकेल. म्हणजेच खऱ्या अर्थाने गरिबांना देखील घर मिळू शकेल. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon budget 2020 real estate pm gharkul yojna