"लेट लतीफ' अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी फटकारले 

जळगाव ः समाजकल्याण विभागाच्या बैठकीसह इतर बैठकांना उशिरा येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी आज चांगलेच फैलावर घेत बदल्यांसाठी थेट सचिवांना फोन केला आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज समाजकल्याण विभागाची आढावा बैठक सकाळी दहाला होती. बैठकीसाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना समाजकल्याण विभागामार्फत पत्रही पाठविण्यात आले होते. बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी किशोर निंबाळकर सगळ्यात आधी म्हणजेच सकाळी 9.45 ला कार्यालयात दाखल झाले. बैठक 10 वाजेची असतानाही जिल्हा परिषदेचा एकही अधिकारी त्याठिकाणी उपस्थित झाला नाही. काही अधिकारी हे उशिरा आल्याने जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी जिल्हा परिषदेचे सीईओ शिवाजी दिवेकर यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. 
असे असताना आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील, शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन, बी. जे. पाटील, अभियंता आर. के. नाईक यांच्यासह काही अधिकारी बैठकीला उशिराने आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. अभियंता आर. के. नाईक यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश असतानाही त्यांना का पाठविले नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिवेकर यांना खडेबोल सुनावले. तसेच थेट सचिवांना फोन करून संबंधितांच्या जिल्ह्याबाहेर बदल्या करण्याचीही शिफारस केली. जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा "रुद्रावतार' प्रथमच पाहायला मिळाल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू होती. 
 
बैठकीचे निमंत्रण भेटलेच नाही 
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी दहाला बोलावण्यात आलेल्या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात समाजकल्याण विभागानेच दिरंगाई केली व बऱ्याच अधिकाऱ्यांना पत्र देखिल मिळाले नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निमंत्रण पत्राच्या या घोळामुळे अधिकाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. 
. 
सहा अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस 
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती उपाययोजनांच्या आढावा बैठकीस जिल्हा परिषदेचे दोन उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह चार विभाग प्रमुख अनुपस्थित होते. यामुळे सीईओ शिवाजी दिवेकर यांनी या सहा अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. समाधानकारक खुलासा न आल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील, महिला व बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रफिक तडवी, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी मधुकर चौधरी, पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रकाश इंगळे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, समाजकल्याण अधिकारी अनिता राठोड यांचा समावेश आहे.