छापखाना सुरू करण्यासाठी केवळ पाच लाखांची तरतूद 

जळगाव ः जिल्हा परिषदेच्या स्वमालकीचा छापखाना सुरू करण्यासाठी गती देण्यात आली होती. यासाठीची छापखाना समिती सांगली, सातारा दौऱ्यावर जाऊन आली. परंतु, सध्या विषय बारगळला आहे. छापखाना सुरू करण्यासाठी 75 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात याकरिता केवळ पाच लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच उत्पन्नाचा स्रोत असलेला छापखाना सुरू करण्याची जिल्हा परिषद प्रशासनाचीच मानसिकता दिसून येत नसल्याची स्थिती आहे. 

जिल्हा परिषदेला लागणारी सर्व स्टेशनरी, डायरी यांची छपाई सांगली किंवा सातारा जिल्हा परिषदेच्या छापखान्यातून करण्यात येत असते. याचा जिल्हा परिषद प्रशासनाला लाखो रुपयांचा खर्च येतो. याकरिता बंद पडलेला छापखाना नवीन यंत्रणा उभारून सुरू करण्याचा विषय काही महिन्यांपूर्वी आला होता. यासाठी समिती नेमण्यात आली असून, जयपाल बोदडे याचे अध्यक्ष आहेत. विशेष म्हणजे ही समिती सांगली आणि सातारा जिल्हा परिषदेचा छापखाना कशा पद्धतीने चालतो याची पाहणी करण्यासाठी दौऱ्यावर गेली होती. तेथील यंत्रणा पाहून त्यानुसार छापखाना सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीकरिता साधारण 75 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने यंदाच्या बजेटमध्ये तरतूद करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. 

छापखाना विषय लांबला 
छापखाना सुरू करण्यासाठी 75 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, याकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी समिती आणि सदस्यांनी फेब्रुवारीत झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये केली होती. त्यावेळी निश्‍चित देखील करण्यात आले होते. मुळात आचारसंहिता असल्याने अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी सीईओंची होती. यामुळे हवी तेवढी तरतूद करता येणे शक्‍य होते. मात्र अर्थ विभागाकडून असे न करता 75 लाखाच्या खर्चासाठी अर्थसंकल्पात केवळ पाच लाख रुपयांची तरतूद आखली आहे. यामुळे हा विषय येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवून चर्चा होईल. यात वाढीव तरतूद करण्याचे ठरविले तरी देखील त्यास मंजुरी घेण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यामुळे छापखान्याचा विषयच बारगळ्याचे चित्र सध्या तरी पाहण्यास मिळत आहे.