न्यायालयीन प्रक्रियेच्या तपासणीअंती "मविप्र'वर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 जानेवारी 2019

जळगाव : धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयानुसार परिशिष्ट एकमध्ये मराठा विद्याप्रसारक (मविप्र) शिक्षण संस्थेच्या कोणत्याही गटाचे नाव नाही. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती घेऊन संस्थेवर प्रशासक नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा निर्णय जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण समितीच्या सभेत दिला आहे. याबाबत शिक्षण समिती सभापती पोपट भोळे यांनी माहिती दिली. 

जळगाव : धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयानुसार परिशिष्ट एकमध्ये मराठा विद्याप्रसारक (मविप्र) शिक्षण संस्थेच्या कोणत्याही गटाचे नाव नाही. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती घेऊन संस्थेवर प्रशासक नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा निर्णय जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण समितीच्या सभेत दिला आहे. याबाबत शिक्षण समिती सभापती पोपट भोळे यांनी माहिती दिली. 
जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा आज साने गुरुजी सभागृहात घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी शिक्षण समिती सभापती पोपट भोळे होते. सभेतील कामकाजाची माहिती देताना त्यांनी सांगितले, की मराठा विद्याप्रसारक संस्थेवर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी सदस्य रवींद्र पाटील यांनी केली. याविषयी बोलताना ते म्हणाले, धर्मदाय आयुक्तांनी परिशिष्ट एकमध्ये ज्या गटाच्या संचालक मंडळाचे नाव असेल त्यांना अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोणत्या संचालक मंडळाचे नाव आहे, हे सांगावे तसेच नसेल त्यावर प्रशासक बसवावा. त्यावर उत्तर देताना माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परिशिष्ट एकमध्ये कोणत्याही गटाच्या संचालक मंडळाचे नाव नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर संचालकांनी प्रशासक नियुक्ती करण्याची मागणी केली. त्यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती घेऊन प्रशासक बसविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे जाहीर केले. 
 
समायोजन बदल्या स्थगित 
शिक्षकांच्या समायोजन बदल्यांचा विषयही सभेत उपस्थित करण्यात आला होता. समायोजन बदल्यांतर्गत माध्यमिक विभागाच्या 42 तर प्राथमिक विभागाच्या 25 अशा एकूण 67 बदल्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, शिक्षण समितीच्या सभेत त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. शिक्षण विभागाच्या शासकीय परिपत्रकांचे आदेश येतात. मात्र अधिकारी ते दाखवीत नाहीत. त्यामुळे या बदल्या परस्पर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या बदल्यात काही तरी "काळबेर' असण्याची शक्‍यता सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे त्यांची चौकशी करून त्यानंतरच या बदल्या करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार आता या बदल्याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
 
जि.प.शाळा होणार "डिजिटल' 

शिक्षण समितीच्या सभेत शिक्षण विभागाच्या 67 लाख 500 रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. यात जिल्हा परिषदेच्या आणि माध्यमिक शाळा डिजिटल करण्यात येणार आहे. तसेच विज्ञान प्रदर्शनासाठी आगामी नवीन वर्षात चार लाख रुपये मंजूर करण्यात येतील. 
 
दप्तरासाठी शाळेत पेट्या 
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्ततराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे भोळे यांनी सांगितले. या अंतर्गत पहिली ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळेतच पेट्या बसविण्यात येतील. विद्यार्थ्यांनी त्याच पेट्यांमध्ये साहित्य ठेवायचे आहे. तसेच सर्वशिक्षा अभियांनातर्गत दोन कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्यातून वर्गखोल्यांचे काम करण्यात येईल. तसेच रोजगार हमी निधीतून जिल्हा परिषद शाळांची संरक्षकभिंत बांधण्यात येईल. गणवेश निधी आता पुन्हा विद्यार्थी व पालकांच्या संयुक्त खात्यावर टाकण्यात येईल. या बैठकीला गणेश सोनवणे, रवींद्र पाटील, प्रमिला पाटील आदी सदस्य उपस्थित होते. 

Web Title: marathi news jalgaon court jilha parishad maratha vidya prasark