डिजिटल शाळा; नव्वद टक्‍के काम होऊनही डिजिटल शिक्षण अपुरे

जळगाव ः खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद शाळांना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या दृष्टीने ई-लर्निंग आणि डिजिटल अभ्यासक्रम ही संकल्पना राबविण्यात आली. शाळा डिजिटल करण्याचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असून, अद्याप सव्वादोनशे शाळा डिजिटल होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत; परंतु ज्या शाळा डिजिटल झाल्या, त्या नावापुरत्याच आहेत. कारण शाळा डिजिटल होऊन विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात डिजिटल शिक्षण दिले जात नसल्याचे चित्र आहे. 
जिल्ह्यात 1 हजार 831 जिल्हा परिषदा शाळा आहेत. यामधून साधारण अडीच लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत. या विद्यार्थ्यांना पाटी आणि पेन्सिलपासून थोडे दूर नेत डिजिटल अभ्यासक्रम तयार करून त्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना डिजिटल अभ्यासक्रमाद्वारे शिक्षण देण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सुरू आहे. डिजिटल शाळा करायच्या म्हणून शाळांना "टॅब' देऊन शाळा डिजिटल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पण, यात देखील फारसे यश मिळाले नाही. यामुळेच गेल्या अडीच- तीन वर्षांत डिजिटल शाळा करण्याचे काम अजूनही अपूर्ण स्थितीत आहे. 

मोबाईल "डिजिटल'वरच भर 
जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण शाळा डिजिटल करण्याऐवजी मोबाईल डिजिटल करण्यावरच शिक्षण विभागाचा अधिक भर आहे. जिल्ह्यातील एकूण 1 हजार 831 शाळा असून, यापैकी 1 हजार 809 शाळा या मोबाईल डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे मोबाईल डिजिटलच्या कामात अकरा तालुक्‍यांचे शंभर टक्‍के काम पूर्ण झाले आहे; परंतु, 1 हजार 627 डिजिटल शाळा झाल्या आहेत. 

डिजिटल होऊनही पुस्तकी काम 
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून शाळा डिजिटल करण्याचा मोठा गाजावाजा करण्यात येतो; परंतु डिजिटल शाळा हे केवळ नावालाच झाले असून, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात या नवीन डिजिटल शिक्षणाचा उपयोग होत नसताना पाहावयास मिळत आहे. कारण, बहुतांश शाळांमध्ये वीजपुरवठा खंडित असल्याने डिजिटल क्‍लासरूम या धुळखात पडल्या आहेत. याशिवाय विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे डिजिटल शिक्षण दिले जात नसल्याचे चित्र आहे. अर्थात नावाने डिजिटल शाळा झालेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्वच अभ्यास पुस्तकातून करावा लागत आहे. 

डिजिटल अभ्यासक्रम पडला मागे 
जिल्हा परिषद शाळा डिजिटल करण्याच्या अनुषंगाने सुरवातीला शाळांना "टॅब' देण्याची संकल्पना तत्कालीन सीईओ पांडेय यांनी राबविली होती. काही शाळांना त्याचे किट देखील देण्यात आले होते; परंतु त्यांची बदली झाल्यानंतर आलेले कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी शाळांना टॅब न देताना कमी खर्चात शिक्षकांच्या मदतीनेच डिजिटल अभ्यासक्रम तयार करून ते शाळांना डीव्हीडी स्वरूपात वितरित करण्यात आले होते. यात सहाशे शिक्षकांनी डिजिटल अभ्यासक्रम तयार करण्यात सहभाग घेतला होत; परंतु आता तयार केलेला डिजिटल अभ्यासक्रमच मागे राहिला आहे. अर्थात यात सहाशे शिक्षकांनी घेतलेली मेहनतीचे फळ पाहावयास मिळत नाही.