कुणी जागा देता का जागा?:  जिल्हा न्यायालयाला हवी 10 एकर जागा 

जळगाव ः जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाची सध्याची इमारत कामकाजासाठी कमी पडत असल्याने तसेच शहरातील सर्वच न्यायालये एका छताखाली यावीत, या उद्देशाने नव्या जागेचा शोध सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा वकील संघाला सोबत घेऊन न्याय विभागाने गेल्या दहा वर्षांपासून जागेचा शोध सुरू केला आहे. मात्र, अजूनही त्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे शहरातील विविध शासकीय विभागांच्या अखत्यारीतील जागा मिळते का, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 
महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जळगाव जिल्हा न्यायालयाची सध्याची जागा आणि इमारत बरीच जुनी आहे. कौलारू इमारत असताना काही वर्षांपूर्वीच न्यायालयाचे होते त्याच जागेत विस्तारीकरण होवून नवी इमारत उभी राहिली. मात्र, ती जागाही हळूहळू कमी पडत असून, आता तर न्यायालय आवारात वाहन पार्किंगही शिल्लक उरलेले नाही. न्यायाधीश, वकील बांधव आणि पक्षकारांसाठी न्यायालय आवारातील तीन ठिकाणचे पार्किंग अपूर्ण परत आहे. परिणामी वर्ष-2010-11 मध्ये न्यायालयाच्या प्रशस्त जागेसाठी प्रयत्न सुरू झाला. तत्कालीन जिल्हा वकील संघाने चालविलेल्या प्रयत्नांतून शासकीय जागेचा शोध सुरू होऊन निर्धारित केलेल्या जागा विविध शासकीय कार्यालयांच्या अखत्यारीत असून, त्यांच्यावर अगोदरपासूनच वेगळ्या प्रयोजनांचे प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी किमान दहा एकर जागा अपेक्षित असून शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी अशी जागा आजतरी उलब्ध नाही. परिणामी, गेल्या दहा वर्षांपासून जागेच्या शोधात असलेल्या न्यायालयाच्या इमारतीला कुणी जागा देता का जागा? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. 

पोलिस मुख्यालयातील भूखंडही नजरेत 
जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीत स्थलांतरित करून तेथील दहा एकर जागा मिळावी, असा विचार चर्चेला आला. मात्र, तो केवळ चर्चेतच राहिला. नंतर पोलिस कर्मचाऱ्यांचे इंग्रज शासनकाळातील बॅरेक पद्धतीची निवासस्थाने तोडून जागा मोकळी करण्यात आली असून, या जागेचा विषय समोर येऊन ती मिळावी, असा प्रयत्न सुरू झाला. पोलिस मुख्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या जागेत नवीन न्यायालयाची इमारत होऊ शकते. मात्र, या जागेवर पोलिस दलातर्फे कर्मचारी, अधिकारी निवासस्थानांचे दोन वेगवेगळे प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित आहे. जुन्या बॉम्बे टाइप इमारतींना लागून असलेल्या जागेत मोकळी जागा वगळता काही ठिकाणी जुनी निवासस्थाने आहेत, या जागेचा विचार होऊन मोजणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. 

लांडोरखोरे पडते दूर? 
जिल्हा वकील संघाच्या अध्यक्षपदी ऍड. एन. आर. लाठी, उपाध्यक्ष रमाकांत पाटील, सेक्रेटरी आनंद मुजुमदार यांची कार्यकारिणी असताना वर्ष-2014-15 मध्ये शासकीय जागांचा शोध घेऊन नंतर त्या जागांवर अडचणी असल्याने अखेर मोहाडी रोडवरील लांडोरखोरे उद्यानाजवळील जागेवर संमती झाली. जागेचे मोजमाप होणार तितक्‍यात जिल्ह्यातील ज्येष्ठ वकिलांनी यास विरोध दर्शवत शहरापासून लांब असल्याने पक्षकार वकिलांसाठी गैरसोयीचे होईल म्हणून तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश आणि वकील संघाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत चर्चेसाठी बैठक बोलाविली. त्यात प्रस्तावित जागेची पाहणी करण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय होऊन ती स्थापन झाली. मात्र, जागा निश्‍चित होऊ शकली नाही. कारण या समितीने जागा पाहणीचा अहवाल देण्याची तसदी कधी घेतलीच नाही. 

या जागांसाठी झाले प्रयत्न 
- उपप्रादेशिक परिवहन विभागाची जागा (सध्याचे आरटीओ कार्यालय) 
- एस. टी. आगाराची जागा 
- पोलिस अधीक्षक कार्यालयाची जागा 
- लांडोरखोरेजवळील शासकीय जागा 

वकील-पक्षकार आणि सर्वांनाच सोयीचे होईल अशा सर्व बाबींवर विचार करून जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीसाठी सर्वांत आधी जागेचा शोध सुरू झाला. विविध शासकीय विभागांच्या जागांची पाहणीही झाली. पोलिस, आरटीओ आणि एस. टी. विभागाच्या जागांवर त्या-त्या विभागांतर्फे प्रस्तावित प्रकल्पांचे नियोजन आहे. राज्यात अमरावती, बारामती, अकोला या ठिकाणी प्रशस्त इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र, जळगावसाठी शासनच उदासीन असल्याचे इतके वर्षे अनुभवास येत आहे. 
- ऍड. संजय राणे, माजी अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघ.