प्रचाराच्या मुद्यातील केळीची सातत्यपूर्ण उपेक्षाच! 

केळीचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या जळगावात प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही केळी हा प्रचारातील मुद्दा होतो. प्रत्येकवेळी केळीसाठी प्रक्रिया उद्योग, निर्यात अन्‌ वाहतूक व्यवस्था, पीकविमा, नुकसान भरपाई असे सारेच मुद्दे चर्चेत येतात.. निवडणुकीनंतर मात्र त्या-त्या अडचणीच्या वेळी तेवढी केळीवर चर्चा होते.. ही चर्चा काही दिवस चालते आणि पुन्हा.. केळीची उपेक्षा म्हणा की, परवड सातत्याने सुरूच राहते... 

जळगाव जिल्ह्यातील केळीची जगभरात चर्चा होते. देशातच नव्हे तर जगातील काही भागात जळगावातील केळीची निर्यात अनेक वर्षांपासून होत आहे. जिल्ह्यातील नगदी पीक (फळच म्हणा..!) म्हणून विशेषत: पूर्व जिल्ह्यात अर्थात, रावेर लोकसभा क्षेत्र केळी या मुख्य पिकाच्या लागवडीखालील भाग म्हटले जाते. चोपडा, यावल, रावेरसह मुक्ताईनगर, बोदवड, भुसावळ, जामनेरचा काही भाग आणि पुढे मध्य प्रदेशातील काही तालुक्‍यांत केळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. स्वाभाविकत: लोकसभा निवडणूक असो की, विधानसभा... या प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी "केळी' हा प्रचाराचा मुद्दा बनतो. सत्ताधारी अथवा स्थानिक आमदार-खासदार केळीबाबत विविध आश्‍वासने देतात, तर प्रतिस्पर्धी त्याविरोधात लोकप्रतिनिधींवरच निष्क्रियतेचा आरोप करतात. दुर्दैवाने केळीच्या हितासाठी कोणतेही धोरण राबविले जात नाही, किंवा त्यासाठी ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. 

प्रक्रिया उद्योग नाहीच! 
जळगावच्या केळीची देशभरात निर्यात होते खरी, मात्र त्यातून केळी उत्पादकाला खूप मोठा फायदा होतो, असे नाही. अलीकडच्या काळात तर कधी-काळी समृद्ध असलेला केळी उत्पादक मोठ्या अडचणीतून जात आहे. खोल गेलेली पाण्याची पातळी, सातत्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान आणि केळीला अपेक्षित भाव नसल्याने उत्पादक हवालदिल झाला आहे. अशात केळीवरील प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळणे गरजेचे आहे. काहीवेळा तसे प्रयत्नही झाले. परंतु, या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळू शकलेले नाही. 

वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव 
केळीची वाहतूक हा थेट केंद्र सरकारशी संबंधित विषय आहे. अनेकदा केळी वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या विशेष शीतगृह वॅगन्सच्या मागणीचा विषय पुढे आला. सोबतच केळी साठवणुकीसाठीही शीतगृहांचा प्रश्‍नही चर्चिला गेला. मात्र, त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे केळी वाहतूक ही उत्पादक व व्यापाऱ्यांसाठी खूप जटिल समस्या आहे. 
 
पीकविम्याचा प्रश्‍न कायम 
केळीला फळाचा दर्जा देण्याचा विषयही अनेकदा प्रचाराचा मुद्दा होतो. माजी मंत्री एकनाथराव खडसेंसह हरिभाऊ जावळे, रक्षा खडसे यांनी यासाठी अनेकदा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. केळी फळ असले तरी इतर फळबागांप्रमाणे केळीच्या बागांना सवलती, नुकसान भरपाई दिली जात नाही. कारण, अन्य फळांप्रमाणे केळीचे वर्षभरात केवळ एकदाच उत्पादन घेतले जात नाही, त्यामुळे अन्य फळांचे निकष केळीला लागू नाही. त्यामुळे अनेकदा वादळ, गारपिटीमुळे केळीच्या बागा उद्‌ध्वस्त होतात, शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान होते. मात्र, त्यांना हवामानावर आधारित फळ पीक विम्याच्या लाभापासून वंचितच राहावे लागते. दुर्दैवाने सरकारकडून हेक्‍टरी दिली जाणारी मदतही मर्यादित असते. 
 
निधी मिळूनही करपा निर्मूलन नाही 
करपा रोगाचा अनेकदा केळीला मोठा फटका बसतो. या रोगाच्या निर्मूलनासाठी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांनी संशोधन व उपाययोजनेसाठी 9 कोटींचा निधी मंजूर केला होता, त्याची तरतूदही करण्यात आली. मात्र, अद्यापही त्या निधीचा उपयोग होऊ शकलेला नाही. 
 
कधीकाळी समृद्ध असलेले केळी उत्पादक शेतकरीही आता अडचणीत असून, आत्महत्या करू लागले आहेत. केळीच्या नुकसानीला शेजारच्या मध्य प्रदेशात भाजपचेच सरकार असताना हेक्‍टरी एक लाखाची सरसकट मदत दिली होती. आपल्या सरकारला मात्र हे जमले नाही. केळी वाहतूक, निर्यात आणि साठवणुकीसाठी आधुनिक यंत्रणा हवी. 
- एस. बी. पाटील (सदस्य, शेतकरी आंदोलन कृती समिती)