गावठाण जमिनींचे "ड्रोन'द्वारे होणार सर्वेक्षण! 

देविदास वाणी
गुरुवार, 25 जुलै 2019

जळगाव ः राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या जमिनींचे "ड्रोन'द्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ते पहिल्यांदा होत आहे. त्यामुळे ब्रिटिश काळापासून ग्रामपंचायत मालकीच्या गावठाण जमिनींचे सर्वेक्षण झालेले नव्हते. या सर्वेक्षणामुळे गावठाणातील किती जमिनी ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या आहेत व नागरिकांनी त्यावर घरे बांधली, हे स्पष्ट होणार आहे. सर्वेक्षण झाल्यानंतर ग्रामस्थांना त्यांच्या जागेचा "सातबारा' उताराही देण्यात येणार आहे. 

जळगाव ः राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या जमिनींचे "ड्रोन'द्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ते पहिल्यांदा होत आहे. त्यामुळे ब्रिटिश काळापासून ग्रामपंचायत मालकीच्या गावठाण जमिनींचे सर्वेक्षण झालेले नव्हते. या सर्वेक्षणामुळे गावठाणातील किती जमिनी ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या आहेत व नागरिकांनी त्यावर घरे बांधली, हे स्पष्ट होणार आहे. सर्वेक्षण झाल्यानंतर ग्रामस्थांना त्यांच्या जागेचा "सातबारा' उताराही देण्यात येणार आहे. 

ग्रामपंचायतीच्या गावठाण जमिनींवर अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे. अनेकांनी पक्की घरे बांधून घेतली. ग्रामपंचायतीला करही दिला जातो. तरीही गावठाण जमिनींवरील अतिक्रमणाचा प्रश्‍न कायमच आहे. यामुळे "ड्रोन'द्वारे प्रत्येक जिल्हानिहाय ग्रामपंचायतीच्या गावठाणाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याचा कार्यक्रम शासनातर्फे लवकरच जाहीर होईल. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या गावठाण जागांची मोजणी होणार आहे. 

घरमालकांना पिवळे पट्टे मारण्यास सांगणार 
ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत गावठाण जागेवर नागरिकांनी घरे बांधून घेऊन नियमित केली आहेत, अशांना ग्रामपंचायतीतर्फे त्यांच्या घरांभोवती पिवळे पट्टे किंवा रेषा मारण्यास सांगितले जाईल. त्यानंतर "ड्रोन'द्वारे प्रत्येक घर, मोकळ्या जागांची मोजणी, नकाशे काढले जातील. मोकळ्या जागेवरील अतिक्रमणाची मोजणीही "ड्रोन'द्वारे होईल. नंतर ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या गावठाण जमिनीचा "सातबारा' उतारा, नागरिकांना जागेचा "सातबारा' उतारा तयार करण्यात येणार आहे. तो नंतर नागरिकांना देण्यात येईल. 
 
प्रांताधिकारी, तलाठ्यांची बैठक 
गावठाण जागांची "ड्रोन'द्वारे मोजणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदारांची बैठक झाली. तीत "व्हीसी'द्वारे राज्य शासनातर्फे मार्गदर्शन करण्यात आले. नेमकी गावठाण जमिनी मोजण्याची संकल्पना, तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात आली. लवकरच "ड्रोन'द्वारे तालुकानिहाय सर्वेक्षणाचे वेळापत्रक येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे देण्यात आली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon gavthan drone sarve