"गिरणा माय पुन्हा जिवंत होईल' 

भडगाव : गिरणा नदीवरील प्रस्तावित बलून बंधारे होतील की नाही? असा प्रश्न सातत्याने गिरणा पट्ट्यातून उपस्थितीत होत होता. त्यात निवडणूक जवळ आली, की "बलून'चे ढोल बडवले जात होते. हवेत असणाऱ्या बलून बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने गिरणाकाठ सुखावला आहे. "आपली गिरणा माय पुन्हा जिवंत होईल' अशा प्रतिक्रिया ग्रामस्थांमधून उमटत आहेत. 
गेल्या पंचवीस वर्षांपासून गिरणा नदीवरील हे बंधारे नवीन पिढीसाठी एक दंतकथा बनले होते. 1993 मध्ये भडगावला गिरणा नदीवर बंधारा बांधण्याची मागणी केली. त्यानंतर येथील कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रदीप पवार यांनी बंधारे बांधण्याची मागणी शासन दरबारी केली. मात्र, गिरणा नदी "नोटीफाईड रिव्हर' असल्याचे कारण पुढे करून त्याला नकार देण्यात आला. 
तत्कालीन मुख्यमंत्री (कै.) सुधाकरराव नाईक यांनी खास बाब म्हणून बंधारा करण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण, अंदाजपत्रक करण्यात आले. मात्र, शासनाच्या लालफितीतून हा बंधारा वर आलाच नाही. प्रदीप पवारांनी 1992 पासूनच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांच्या बंधाऱ्यांना शिफारशी घेतल्या. मात्र, अडचणींच्या डोंगरामुळे हे बंधारे मागे राहिले. त्यानंतर माजी खासदार एम. के. पाटील यांनी "केटीवेअर' ऐवजी अमेरिका व चीन तंत्रज्ञानावर आधारित बलून बंधारे करण्याचे सुचवले. त्यानुसार पुन्हा सर्वेक्षण झाले. मात्र, "बलून'ची गाडी पुढे सरकण्याचे नाव घेईना. मंध्यतरी माजी आमदार आर. ओ. पाटील यांनीही त्यांच्या काळात पाठपुरावा केला. त्यानंतर आघाडी शासनाच्या काळात माजी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर, माजी आमदार दिलीप वाघ, चाळीसगावचे माजी आमदार राजीव देशमुख यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्याकडे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रासाठी आग्रही मागणी केली व पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळविले. 2014 पासून खासदार ए. टी. पाटील, आमदार उन्मेष पाटील व किशोर पाटील यांनी हा प्रश्न लावून धरला. ए. टी. पाटलांनी तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांना आणून गिरणा नदीची हवाई पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी बलून बंधाऱ्यांना "पायलट प्रोजेक्‍ट' म्हणून मान्यता दिली. तेव्हा खऱ्या अर्थाने हवेत असणारे "बलून' जमिनीवर आले. आमदार उन्मेष पाटलांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून राज्यपालांची परवानगी व त्यानंतर थेट राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता पदरात पाडून घेतली. 
 
नदीकाठावर नाचणार समृद्धीचे मोर 
गेल्या काही वर्षापासून बारमाही वाहणाऱ्या गिरणा नदीचे पात्र अक्षरशः वाळवंटासारखे झाले आहे. पावसाळ्यातच थोडी फार ती प्रवाही होते. अन्यथा गिरणा धरणातून आवर्तन सुटल्यानंतरच पात्राची तहान भागते. त्यामुळे एकेकाळी पाण्याने समृद्ध असलेला गिरणाकाठ बकाल झाला आहे. बलून बंधाऱ्यांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिल्याने गिरणा जिवंत होईल. ज्यामुळे नदीकाठ भागात पुन्हा समृद्धीचे मोर नाचतील, अशा प्रतिक्रिया यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे. गिरणा काठावरील लोकांनी आनंद साजरा करून लोकप्रतिनिधींसह "सकाळ'चेही आभार मानले आहेत. 
 
बलून बंधाऱ्यांना शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिल्याने 25 वर्षांपासूनच्या मागणीला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. ज्यामुळे दुष्काळाचे संकट कायमस्वरूपी दूर होण्यास मदत होईल. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जितक्‍या जोमाने पाठपुरावा केला, तेवढाच "सकाळ'नेही हा प्रश्न रेटून धरला. त्याबद्दल मंत्री गिरीश महाजन, खासदार ए. टी. पाटील, आमदार उन्मेष पाटील यांच्यासह "सकाळ'चे आभार. 
- सोमनाथ पाटील, भाजप ः तालुकाध्यक्ष, भडगाव 
 
गिरणा पट्ट्यातील पाण्याच्या पातळीत कमालीची घट झाली आहे. त्यात गिरणा धरणानंतर कुठेही पाणी अडविण्याची सोय नाही. पावसाळ्यात हे पाणी वाहून जाते. त्यामुळे गिरणा नदीवर पाणी अडविण्यासाठी बंधारे करण्याची मागणी होती. शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा खूप आनंद आहे. गिरणापट्ट्यात पुन्हा आबादानी नांदण्यास मदत होईल. 
- प्रशांत पवार, गटनेता ः राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भडगाव नगरपालिका 
 
गिरणा नदीवर 1992 पासून बंधाऱ्यांबाबत पाठपुरावा केला आहे. त्याला आता प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा खूप आनंद आहे. यावेळी गिरणा पट्ट्यातील सिंचनाच्या बाबतीतला अन्याय दूर होऊन गिरणाकाठ पुन्हा "कॅलिफोर्निया'सारखा दिसेल. मात्र, शासनाने आता विलंब न करता तत्काळ निधी देऊन कामाला गती द्यावी, ही अपेक्षा आहे. 
- प्रदीप पवार, ज्येष्ठ नेते ः कॉंग्रेस पक्ष, भडगाव 
 
गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने गिरणा नदी पुन्हा जिवंत होईल. लोकप्रतिनिधींसह "सकाळ'च्या सकारात्मक पत्रकारितेचे हे यश आहे. यामुळे गिरणा पट्ट्यातील पाणी पातळी वाढण्यास देखील मोठी मदत होईल. ज्यातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी येईल. 
- राजेंद्र पाटील, नगराध्यक्ष ः भडगाव