गृहकर्जावरील व्याजदर 5 टक्केच हवा : क्रेडाईचे पंतप्रधानांना पत्र 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 मे 2020

कोविड-19मुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत रिअल इस्टेट क्षेत्राचेही कंबरडे मोडले आहे. त्याआधी तीन वर्षांपासून हे क्षेत्र प्रभावित झाले असून या क्षेत्राशी थेट व अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या सुमारे 250 उद्योगांवरही परिणाम झाला आहे.

जळगाव : कोरोना संसर्ग व त्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडानमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फटका बसला या क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी बांधकाम व्यावसायिकांच्या देशव्यापी "क्रेडाई' संघटनेने पंतप्रधानांना पत्र दिले आहे. पत्रातून या क्षेत्राला वाचविण्यासह मागणीला चालना देण्यासाठी काही योजनाही सूचविल्या आहेत. यात कर्जाच्या हफ्त्यांचे केवळ तीन महिन्यांचे मॉरेटोरिअम पुरेसे नसून कर्जदात्या संस्था व गृहकर्जदारांसाठी एकरकमी पुनर्रचनेस परवानगी द्यावी. तसेच आगामी काळात या क्षेत्रात मागणी वाढीसाठी गृहकर्जावरील व्याजदर 5 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. 
कोविड-19मुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत रिअल इस्टेट क्षेत्राचेही कंबरडे मोडले आहे. त्याआधी तीन वर्षांपासून हे क्षेत्र प्रभावित झाले असून या क्षेत्राशी थेट व अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या सुमारे 250 उद्योगांवरही परिणाम झाला आहे. देशाच्या विकासात व रोजगारात कृषिक्षेत्रानंतरचे क्रमांक दोनचे क्षेत्र म्हणून त्याकडे पाहिले जात असून रिअल इस्टेट क्षेत्राला वाचविण्यासाठी क्रेडाईने पंतप्रधानांना पत्राद्वारे काही उपाय सूचविले आहेत. 

क्रेडाईने सूचविलेले उपाय असे 
- तीन हफ्त्यांचे मॉरिटोरिअम पुरेसे नाही 
- कर्जाच्या एकरकमी पुनर्रचनेची (one time restructuring) गरज 
- त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने परवानगी द्यावी 
- वित्तीय संस्थांनी कर्जावर दंडात्मक व्याज आकारु नये 
- सिमेंट, स्टील व अन्य कच्च्या माल दरवाढीवर नियंत्रण आणावे 
- जीएसटी 1 टक्का आकारणीची मर्यादा 75 लाखांपर्यंत घर खरेदीसाठी करावी 
- ठप्प झालेले प्रकल्प पूर्णत्वासाठी केंद्राने दिलेल्या निधीचे वितरण त्वरित व्हावे 

चालना देण्यासाठी असे हवेत उपाय 
- पाच वर्षांसाठी इएमआयच्या व्याजावर अनुदान जाहीर करावे 
- नव्या गृहकर्जावरील व्याजदर 5 टक्‍क्‍यांपर्यंतच मर्यादित ठेवावा 
- मुद्दलाच्या वजावटीची मर्यादा 2.5 लाखांपर्यंत वाढवावी 
- गृहकर्जाच्या व्याजावरील वजावट 10 लाखांपर्यंत वाढवावी 
- ग्राहकांना विकासकाकडून 24 महिन्यांची सबव्हेन्शन स्कीम देण्याची परवानगी द्यावी 
- त्यातून कर्ज परतफेडीचा कालावधी 24 महिन्यांसाठी वाढू शकेल 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon housing loan and sugession credai