ज्येष्ठ नागरिक कायद्यान्वये 10 ज्येष्ठांना न्याय 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 1 ऑक्टोबर 2019

जळगाव ः प्रत्येक कुटुंबातील ज्येष्ठ हा आधारवड असतो. हा आधारवड चांगल्या- वाईट अनुभवाची शिदोरी घेऊन आयुष्याची संध्याकाळ सुखद राहावी यासाठी धडपडत असतो. मात्र अनेक कुटुंबात ज्येष्ठांना योग्य वागणूक मिळत नाही. शासनाने ज्येष्ठांसाठी कायदा केला. त्याद्वारे प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयावर ज्येष्ठांना अधिक खावटी देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने सहा प्रकरणात दिले. यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडे आलेली ज्येष्ठ नागरिक कायद्यान्वये अपिलांवर ज्येष्ठांना न्याय मिळाला आहे. मात्र बॅंका, रेल्वे, एस.टी.कडून ज्येष्ठांची होणारी परवड कायम आहे. 

जळगाव ः प्रत्येक कुटुंबातील ज्येष्ठ हा आधारवड असतो. हा आधारवड चांगल्या- वाईट अनुभवाची शिदोरी घेऊन आयुष्याची संध्याकाळ सुखद राहावी यासाठी धडपडत असतो. मात्र अनेक कुटुंबात ज्येष्ठांना योग्य वागणूक मिळत नाही. शासनाने ज्येष्ठांसाठी कायदा केला. त्याद्वारे प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयावर ज्येष्ठांना अधिक खावटी देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने सहा प्रकरणात दिले. यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडे आलेली ज्येष्ठ नागरिक कायद्यान्वये अपिलांवर ज्येष्ठांना न्याय मिळाला आहे. मात्र बॅंका, रेल्वे, एस.टी.कडून ज्येष्ठांची होणारी परवड कायम आहे. 

काय आहे कायदा ? 
ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचे मुले वागवत नाहीत, त्यांचे संगोपन करीत नाहीत अशांवर शासनाने अंकुश बसावा यासाठी 2007 मध्ये ज्येष्ठ नागरिक कायद्याची निर्मिती केली. तो 2010 पासून अमलात आणला. या अंतर्गत संगोपन न करणाऱ्या, उतारवयात मुलांना घराबाहेर काढणाऱ्या मुलांच्या विरोधात तक्रार देवून न्याय मिळविण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिकांना या कायद्यान्वये दिला आहे. यासाठी संबंधित पीडित ज्येष्ठांनी संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांकडे मुलाच्या विरोधात तक्रार करावी लागते. 
प्रांताधिकाऱ्यांना 90 दिवसांच्या आत तक्रार असलेल्या मुलाला, त्याच्या वडिलांना बोलावून समुपदेशन करावे लागते. वडिलांना उतार वयात सांभाळणे कायद्यान्वये कसे बंधनकारक आहे हे सांगितले जाते. मात्र तरीही मुलाने न ऐकल्यास त्याला ज्येष्ठ आई-वडिलांना खावटी स्वरूपात ठरावीक रक्कम द्यावी लागते. औषधपाणी, रुग्णालयाचा खर्चही द्यावा लागतो. न दिल्यास त्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन शिक्षाही होऊ शकते. 

कायद्यानुसार ज्येष्ठांना गर्दीच्या ठिकाणी सर्वांत अगोदर स्थान दिले पाहिजे. मात्र गर्दीच्या ठिकाणी बॅंकेत पैसे काढताना, रेल्वेत तिकीट काढताना वेगळी रांग नसते. 60 वर्षावरील सर्वांना ज्येष्ठ नागरिकाचा दर्जा आहे. मात्र एस.टी.त 65 वर्षानंतर अर्धे तिकिटाचा लाभ मिळतो. याठिकाणी ज्येष्ठांची परवड होते. 

जिल्हा प्रशासनाकडे ज्येष्ठ कायद्यान्वये प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयावर दहा ते बारा प्रकरणे अपिलात आली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन सहा प्रकरणात मुलांना आपल्या वडिलांना खावटी देण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे ज्येष्ठांच्या आयुष्याची संध्याकाळ सुखद झाली आहे. 
 
ज्येष्ठ नागरिक कायद्यान्वये मुलांना आपल्या ज्येष्ठ आई-वडिलांचा सांभाळ करणे अभिप्रेत आहे. मात्र काही मुले ते करीत नाहीत. जिल्हा प्रशासनाकडे या कायद्यान्वये आलेल्या अपिलावर सुनावणीत मुलांना बोलावून चांगली समज देतो. त्यांच्या समन्वय घडवून आणला जातो. काही प्रकरणात वडिलांना दहा हजारांपर्यंत खावटी देण्याचे आदेश दिले आहेत. 
-डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी 

या कायद्यान्वये प्रांताधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या निकालावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची सोय आहे. त्यावर सुनावणी घेतली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत सहा ते सात प्रकरणात वडिलांच्या बाजूने निकाल दिला. ज्येष्ठ नागरिक कायद्याची ज्येष्ठांनी माहिती करून घ्यावी. 

-ऍड. हारूल देवरे  जिल्हा विधी अधिकारी 

ज्येष्ठांना श्रावण बाळ योजने अंतर्गत 600 रुपये मानधन मिळते. ते तीन हजार मिळावे यासाठी आमचा लढा होता. मात्र एक हजारांवर आमची बोळवण झाली आहे. एस.टी.मध्ये सवलत देताना ज्येष्ठांचे वय 65 असावे लागते. वास्तविक ते 60 वर्षच असावे अशी आमची मागणी आहे. 
-ऍड. अरुण धांडे, सचिव, ज्येष्ठ नागरिक संघ. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon jesht nagrik day