मागणीअभावी 36 कोटी व्यपगत होण्याच्या मार्गावर; जिल्हा परिषदची अनास्था

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 डिसेंबर 2018

जळगाव ः मिनिमंत्रालय आणि ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेने विकासकामांसाठी नियोजन समितीकडे वारंवार मागणी केल्यानंतर मंजूर 36 कोटी 13 लाखांचा निधी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अनास्थेपोटी तसाच पडून आहे. या निधीची साधी मागणीही अधिकाऱ्यांनी नोंदवली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दरम्यान, अवघ्या एक- दीड महिन्यात हा निधी खर्च झाला नाहीतर हा निधी व्यपगत होईल. 

जळगाव ः मिनिमंत्रालय आणि ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेने विकासकामांसाठी नियोजन समितीकडे वारंवार मागणी केल्यानंतर मंजूर 36 कोटी 13 लाखांचा निधी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अनास्थेपोटी तसाच पडून आहे. या निधीची साधी मागणीही अधिकाऱ्यांनी नोंदवली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दरम्यान, अवघ्या एक- दीड महिन्यात हा निधी खर्च झाला नाहीतर हा निधी व्यपगत होईल. 

जिल्हा परिषदेचे जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजने अंतर्गत 2018-19 अंतर्गत विविध विकास कामांसाठी 33 कोटी 56 लाख 26 हजारांच्या निधीची मागणी नोंदविली होती. मात्र आर्थिक वर्ष सुरू होऊन तब्बल नऊ महिने उलटले तरी त्या कामांना तांत्रिक मंजुरी घेतली नाही, प्रशासकीय मान्यता घेतली नाही. मात्र निधीची मागणी मागील आर्थिक वर्षात केली. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत तो निधीही मंजूर झाला. मात्र जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना आपण मागणी केलेल्या निधीचा विसर पडला. यामुळे तब्बल नऊ महिने होऊनही या निधीची मागणी करण्यात आली नाही. लोकसभेची आचार संहितेमुळे मागे मुख्यमंत्र्यांनी उपलब्ध निधी डिसेंबर अखेर खर्च करा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली नाही. यावर आज पालकमंत्री लक्ष देतील का ? संबंधितांवर कारवाई करतील का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंते, अभियंते हे या निधीची मागणी न करण्याविषयी जबाबदार आहेत. 
 

निधीची मागणी करूनही मागणी न झालेला निधी असा 
 
 मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान= 1 कोटी- 
 ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी अनुदाने--2 कोटी 50 लाख 
 यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम--2 कोटी 
 ग्रामीण रस्ते विकास मजबुतीकरण--10 कोटी 
 इतर जिल्हा रस्ते व मजबुतीकरण-7 कोटी 91 लाख 
 प्रा.आ.उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण--3 कोटी 
*प्रा.आ. केंद्र व उपकेंद्राची दुरुस्ती व देखभाल--1 कोटी 
* प्रा.आ.उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण-4 कोटी 50 लाख 
* प्रा.आ.उपकेंद्राचे बळकटीकरण--1 कोटी 20 लाख 
* आरोग्य उपकेंद्र व औषध व साधन सामग्री--45 लाख 

Web Title: marathi news jalgaon jilha parishad 36 carore