जि. प.चे यंदा 26 कोटी 72 लाखांचे अंदाजपत्रक 

जळगाव ः जिल्हा परिषदेकडून 2018-19 चा सुधारित आणि 2019-20 च्या मूळ अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. सदरचे अंदाजपत्रक आजच्या अर्थसंकल्पात चर्चेसाठी ठेवून त्यात सुधारणा सुचविल्या असून, यंदा 26 कोटी 72 लाख 75 हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. 
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेचा 2019-20 साठीचे अंदाजपत्रक अर्थ समितीकडून तयार करण्यात आले आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या गेल्या वर्षीच्या तरतुदीत यंदा दोन कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार यंदा 26 कोटी 72 लाख 75 हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, आज अर्थ समितीच्या सभेत ते चर्चेसाठी ठेवण्यात आले. अर्थ समितीचे सभापती पोपट भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. सभेस नंदा सपकाळे, मोहिनी भिल, सुरेखा पाटील, धनुबाई आंबटकर, हिंमत पाटील आदी उपस्थित होते. सभेपूर्वी अध्यक्षांसह सर्व गटनेत्यांची अंदाजपत्रकासंदर्भात चर्चा होऊन त्यात काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या. त्या दुरुस्तीनंतर अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेला यंदा उत्पन्नाच्या रकमेपोटी मिळालेल्या व्याजात साडेपाच कोटी आणि मुद्रांक शुल्कात साडेतीन कोटी रुपये वाढीव मिळाले आहेत. 

कृषीसाठी एक लाख वाढविले 
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून शेतकरी सन्मानपर गतवर्षी दोन लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. यात यंदा तब्बल एक लाख रुपयांची वाढ करून ही तरतूद तीन लाख रुपयांपर्यंत करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे महिला व बालकल्याण विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या शिवणयंत्रांची संख्या वाढविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तर जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या विश्रामगृहासाठी वीस लाख रुपये तरतुदीत ठेवण्यात आले होते. ही तरतूद कमी करून अन्य ठिकाणी रक्‍कम टाकण्याच्या सूचना करण्यात आल्या, तर छापखान्यासाठी पाच लाख रुपयांचे टोकण ठेवण्यात आले आहे. 

शिक्षणासाठी भर 
अंदाजपत्रकात शिक्षणावर अधिक भर देण्यात आला आहे. यात जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करून त्या ठिकाणी पूर्ण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकची तरतूद करण्यात येणार आहे. शिवाय जळगावातील विद्यानिकेतन या शाळेत सुधारणा करून खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकविण्यासाठी तिला माडर्न करण्यासाठी वाढीव दहा लाख देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दिव्यांगाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी तरतूद आखण्याची चर्चा झाली, तर समाजकल्याण विभागांतर्गत अनुसूचित जाती- जमातीच्या मुला-मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सायकली देण्यासाठी 20 लाखांपर्यंत तरतूद आखण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. 

"सीईओं'ना मिळणार अधिकार 
यंदाचे अंदाजपत्रक मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांना मिळणार आहे. अर्थसमितीकडून अंदाजपत्रक मंजूर झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येतो. मात्र, यंदाचे अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने यंदाच्या अंदाजपत्रकाला अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील.