जिल्हा परिषदमधील नाराजांची भूमिका तळ्यात- मळ्यात ! 

जळगाव : जिल्हा परिषदेकडून विकास कामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधींचे समान वाटप झाले नसल्याने सत्ताधारी भाजपातील सदस्यच नाराज आहे. यात विरोधकांचा देखील सहभाग आहे. परंतु, सत्ताधारी गटातील या नाराज सदस्यांची भूमिका स्पष्ट नसून अजून देखील ते तळ्यात- मळ्यात करत आहे. सदस्य बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेवर बहिष्कार टाकण्याच्या विचारात असून यापूर्वी बैठका घेतल्या जात आहे. शिवाय अध्यक्ष निवडीच्यावेळची परिस्थिती सावरण्याचा देखील प्रयत्न होत आहे. 

जिल्हा परिषदेत भाजपच्या सदस्यांना निधी देण्यात डावलण्यात आल्याचा आरोप झाला. यामुळे सदस्यांमध्ये नाराजी ओढविली आहे. येत्या पंधरा- वीस दिवसात अध्यक्ष निवड होणार असल्याने यापूर्वीच उपाध्यक्ष व गटनेत्यांनी मध्यस्थी करत नाराजांना एकत्र करत त्यांची मनधरणी करण्याचे काम केले. यानंतर काहीशी नाराजी दूर झाली होती. परंतु, बुधवारी (ता. 4) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी ही नाराजी अजून उफाळून येत आहे. अद्यापही सदस्यांची नाराजी दूर झालेली नाही. यावरून आक्रमक सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत गदारोळ घालण्याची रणनीती आखली आहे. यावर देखील पांघरून घालण्याचे काम होत आहे. 

हेही पहा > तर फडणवीसांना विधानसभेची पायरी चढण्याचा अधिकार नाही 

उशिरापर्यंत बैठकीतून विचारमंथन 
वितरित झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून यात बदल होणे शक्‍य नाही. तरी देखील सर्वसाधारण सभेत गदारोळ रोखण्यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरू असून आज (ता. 2) रात्री उशिरापर्यंत जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी, सदस्य आणि अधिकाऱ्यांची बैठक सुरू होती. सुरवातीला महिला बालकल्याण आणि बांधकाम समिती सभापती रजनी चव्हाण यांच्या दालनात बैठक झाली. त्यानंतर अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्याकडे बैठक झाली. बैठकीला अध्यक्ष उज्ज्वला पाटील, उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सभापती पोपट भोळे, दिलीप पाटील यांच्यासह भाजपचे सदस्य उपस्थित होते. 

महत्वाची बातमी > पंकजा, रोहिणी यांना पक्षातील हितशत्रुंनी पाडले : खडसे 

सभेत आवाज उठणार? 
जिल्हा नियोजन समिती तसेच सेस फंडातील निधीचे वाटप समान पद्धतीने झाले नसून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सभापती, सर्व गटनेते आणि मर्जीतील काही सदस्यांनाच अधिक निधी देण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले आहे. विरोधक नाही तर सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनीच हे आरोप केले आहे. प्रशासकीय मान्यता थांबविण्याबाबत निवेदन देखील देण्यात आले होते. त्यानंतर पदाधिकाऱ्यांकडून नाराज सदस्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्यांची नाराजी कायम आहे. याचे पडसाद 4 डिसेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत पडणार आहे. या विषयावरून सभा गाजण्याची शक्‍यता आहे. विद्यमान अध्यक्षांच्या कार्यकाळातील ही शेवटची सर्वसाधारण सभा असणार आहे. त्यामुळे समन्वयातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.