आमदारांप्रमाणे जि. प. अध्यक्षांनाही निधी मिळावा 

जळगाव ः जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी पदाच्या अनुषंगाने आपल्या गटाचा, गावाचा, जिल्ह्याचा विकासाची संकल्पना घेऊन येतो. परंतु, अडीच वर्षाचाच कालावधी मिळत असल्याने हे फेल ठरत असते. त्यासाठी पूर्वीप्रमाणे पूर्ण पाच वर्षे कालावधी मिळावा. तसेच काही बदल्याचे अधिकार अध्यक्षांना असावेत आणि अध्यक्षांना शासनस्तरावरून स्वतंत्र निधी आमदारांप्रमाणे मिळावा; अशा मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षाच्या शिष्टमंडळाने दिले. 

जळगाव जि. प. अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या आठवड्यात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन या विषयांबाबत चर्चा केली. तसेच मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. यात म्हटले आहे, की जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारीचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ सप्टेंबरमध्ये संपत आहे. तो वाढवून मिळावा. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद हा जिल्ह्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाच्या विविध योजना राबविल्या जातात. त्या योजना समजून घेण्यास, त्यांची अंमलबजावणी, जिल्ह्याचा अभ्यास आणि समस्यांची जाणीव होते न होते तोच अडीच वर्षाचा कार्यकाळ संपुष्टात येतो. म्हणून कार्यकाळ वाढवून मिळावा. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेतील काही बदल्याचे अधिकार अध्यक्षांना मिळावेत. तसेच दुष्काळी निधी, मानधन वाढ देण्याचे अधिकारांसह आमदारांना देण्यात येणाऱ्या विशेष निधीप्रमाणे अध्यक्षांना देखील हे निधी मिळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्या संदर्भात आशादायी निर्णय लवकरच घेतला जाईल असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला दिले.